राजकीय तोडगा:आरक्षित जागांवर ओबीसी उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका शक्य, ठाकरे-पवार यांच्यात दीड तास चर्चा

ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी केंद्राकडून मिळणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इतक्यात जमा करणे शक्य नाही, त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव जागांवर ओबीसीच उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका वेळेत घेणे हिताचे राहील, अशी चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये गुरुवारी झाल्याचे समजते आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंची गुरुवारी भेट घेतली. ओबीसी आरक्षण व पूरग्रस्तांसाठी मदतीवर त्यांच्यात दीड तास चर्चा झाल्याचे समजते. पवार अध्यक्ष असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन कोविड उपाययोजनेसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिले आहे. त्याचा २ कोटी ३६ लाख ८४,७५१ रुपयांचा चेक पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका नकोत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. कोविडच्या उत्तम उपाययोजनांमुळे आघाडी सरकारची प्रतिमा चांगली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात अर्थ नाही. मात्र ६ महिन्यांत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा काही सुटणार नाही. त्यामुळे सर्वमान्य तोडगा काढून या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात, अशी चर्चा दोघा नेत्यांत झाली. त्यानुसार जिथे ओबीसी उमेदवार होते, तेथे आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी ओबीसी उमेदवार द्यावा, जेणेकरून ओबीसींच्या वाट्याच्या २७% जागा कायम राहतील. तसेच भाजपला याचे राजकारण करता येणार नाही, अशी चर्चा पवार-ठाकरेंत झाल्याचे समजते.

राजकीय चर्चा नाही : अजित पवार | दोघा नेत्यांची आजची भेट राजकीय नव्हती. तसे असते तर जयंत पाटील, मी व बाळासाहेब थोरात यांना बैठकीस बोलावले असते. पवार-ठाकरे भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असा दावा उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केला.

...तर भरपाई १ हजार ९८ कोटींवर
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एसडीआरएफ) निकषांप्रमाणे मदत द्यायची ठरल्यास ३६६ कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र कोकणात मागच्या जुलै २०२० मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाप्रमाणे अधिकची भरपाई द्यायची ठरल्यास रक्कम १ हजार ९८ कोटींवर जाईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी बैठकीत दिली. राज्याची नाजूक आर्थिक परस्थिती लक्षात घेता, पूरग्रस्तांना एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याबाबत या वेळी सकारात्मक बोलणी झाली.

पूरग्रस्तांच्या मदतीचा प्रश्न
जुलै महिन्यात राज्यात २३ जिल्ह्यांतील १४५ तालुक्यांत उद‌्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे ४ लाख ३८ हजार ५१२ हेक्टरवरील शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचे पंचनामे झाले आहेत, मदत व पुनर्वसन विभागाने मदतीची तयारी केली आहे. मात्र मदत किती व कोणत्या निकषावर द्यायची यावर घोडे अडले आहे.