राजकीय:आघाडी सरकारात निधी वाटपात दुजाभाव; शिवसेना-राष्ट्रवादीकडच्या खात्यांना जास्त निधी : काँग्रेस

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार निधी वाटपात पक्षीय दुजाभाव करत असून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला मिळालेल्या खात्यांना पुरेसा निधी दिला जातो, अशी तक्रार काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. काँग्रेसच्या या आरोपामुळे आघाडी सरकार संकटात असतानाच घटक पक्षांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. शुक्रवारी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बैठक वांद्रे येथील एमसीए येथे पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्य प्रभारी एच. के. पाटील होते.

आघाडी सरकार तीन पक्षांचे आहे. मग राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांना पुरेसा निधी कसा मिळतो, अशी तक्रार काँग्रेसच्या बहुतेक मंत्र्यांनी केली. परमबीरसिंग यांचे आरोप आणि सचिन वाझे प्रकरण यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची मोठी बदनामी झाली असून काँग्रेस पक्ष यामध्ये नाहक भरडला गेला, अशी भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीच्या बैठका घेतल्या जात नाहीत. परिणामी, सरकार अडचणीत आल्यास तोडगा काढण्यात अडचणी येतात. प्रत्येक जण सुटा सुटा लढतो. यापुढे समन्वय समितीच्या बैठका नियमित व्हायला हव्यात, असे काही मंत्र्यांनी म्हणणे मांडले.

१०० युनिटपेक्षा कमी वीज बिल असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना वीज बिलमाफीची योजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने ऊर्जा विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली.

बैठकीला बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख, विश्वजित कदम, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड, बंटी पाटील आदी मंत्री उपस्थित हाेते. तसेच मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हजर होते.

बैठकीचा वृत्तांत पक्षश्रेष्ठींंना पाठवणार
मुंबईत झालेल्या या बैठकीचा वृत्तांत दिल्लीला पक्षश्रेष्ठींंना पाठवण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन बैठकीतील विविध मुद्द्यांबाबत आपले म्हणणे मांडणार असल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बैठकीनंतर दिली.

राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार
शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी मध्यंतरी यूपीए सरकारच्या नेतृत्वाचा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला. तसेच शरद पवार यांना नेतृत्व देण्याची मागणी केली. शिवसेना यूपीएमध्ये नाही, मग राऊत यांना याविषयी बोलण्याचा अधिकार काय, असा प्रश्न करत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे राऊत यांची तक्रार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.