महाविकास आघाडी अर्थसंकल्प 2021:थकीत वीज बिलामध्ये शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट दिली जाणार, अर्थमंत्री अजित पवारांची घोषणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुपारी दोन वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून वीज बिलांवरुन विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत होते. आता राज्य सरकारने वीज बिलासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर करताना, शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणी संदर्भात राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. यासोबतच, शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलामध्ये 33 टक्के सूट देण्यात आली असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. अर्थमंत्री पुढे बोलताना म्हणाले की, 'पैस भरूनही ज्यांना अजुनही कृषीपंप व वीज जोडणी मिळालेली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्यासाठी कृषीपंप जोडणी धोरण राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भाग भांडवलाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे.

थकीत वीज बिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी उर्वरीत थकबाकी पैकी 50 टक्के रक्कमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केला तर त्यांना उर्वरीत 50 टक्के रक्कमेची अतिरिक्त माफी दिली जाईल. सरकारकडून 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकी रक्कमेच्या जवळपास 66 टक्के म्हणजे 300 हजार 411 कोटी रुपये एवढी रक्कम याद्वारे माफ करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.