आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21:कोरोना काळात राज्यात शेती बहरली, रोजगार वाढला, विकास दर घसरला

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्याच्या आर्थिक विकास दरात आठ टक्के घसरणीची शक्यता आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रे वगळता उद्योग व सेवा या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार असलेल्या क्षेत्रात नकारात्मक वाढ नोंदण्यात आली आहे. राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात कृषी वगळता इतर सर्वच क्षेत्रात नकारात्मक स्थिती आहे. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र यंदाही पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. गुजरात, कर्नाटकानंतर थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरडोई उत्पन्नातही हरियाणा, तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्रात दरडोई उत्पन्न २,०२,१३० रुपये राहिले. रोजगारात मात्र वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ७२ लाख ९६ हजार रोजगार होता, तो यंदा ७३ लाख ८७ हजार एवढा झाला आहे.

राज्यावरील कर्ज 5,20,717 कोटी रुपये
कर्ज : राज्यावर वाढता ऋणभार

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यावर ५ कोटी २० लाख ७१७ कोटी रुपये कर्ज भार अपेक्षित आहे. याचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १९.६ टक्के आहे. राजकोषीय धोरणाच्या निकषातील २५ टक्के मर्यादेपेक्षा ते आटोक्यात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राज्याला या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी ३५,५३१ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. राज्यात दरडोई २ लाख ३२ हजार २७० रुपये कर्जाचे प्रमाण आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये राज्यावर ४ कोटी ७१ लाख ६४२ रुपये एवढे कर्ज होते.

कर्जमुक्ती : ३१ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
राज्य सरकारने एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत विविध संस्थांकडून घेतलेले व ३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत असलेले कर्ज माफ करण्यासाठी २०१९-२० मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. यात दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले. योजना सुरू झाल्यापासून जानेवारी २०२१ अखेर राज्यातील एकूण ३१.०४ लाख शेतकऱ्यांचे १९,८४७ कोटी रुपये एवढ्या रकमेचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद : ऑरिक सिटीत २८११ रोजगार निर्मिती
औरंगाबादेतील ऑरिक सिटी या औद्योगिक शहरात आतापर्यंत ५००० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून त्यातून सुमारे २८११ रोजगार निर्मिती झाली आहे. वॉक टू वर्क या संकल्पनेवर आधारित सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट शहर म्हणून ऑरिक सिटीचा विकास केला जात आहे. ऑरिकमध्ये सुमारे २१२ एकर क्षेत्राचे ६२ भूखंड गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले आहेत.

लॉकडाऊन : सरकारच्या उपाययोजना
- ‘घरी राहून शिक्षण’ ही संकल्पना राबवण्यात आली.
- शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेत, घरोघरी जाऊन धान्य वाटप करण्यात आले.
- अनुसूचित जमातीच्या आर्थिक दुर्बल कुटुंबांकरिता एका वर्षासाठी खावटी अनुदान योजना पुनरुज्जीवित केली.
- महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना लाभार्थी नसलेल्यांनादेखील लागू करण्यात आली.
- खासगी रुग्णालयांच्या बिलाबद्दल तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...