आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराशेतकरी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविकांना खूश एकनाथ शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा सन्मान निधी, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सरासरी दहा हजार रुपयांची वाढ, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा पाच लाख, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, महिलांना अर्ध्या तिकिटांत एसटीचा प्रवास आणि राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार अशा घोषणांची आतिषबाजी केली.
महाराष्ट्रात येणाऱ्या काळात महापालिका निवडणुका आहेत. हे पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणांचा षटकार ठोकला आहे. मात्र, हे बजेट म्हणजे गाजराचा हलवा आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वास्तवाचा भान नसलेला अर्थसंकल्प असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जाणून घेऊ बजेटमधील ठळक तरतुदी.
LIVE
- महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती, ती आता 25,000 रुपये
- दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका. हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पाऊल
- बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के. असे करून हा कर बंगळुरू आणि गोव्याच्या समकक्ष
- वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत. दि. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू
- कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ, 1 लाख लहान व्यापार्यांना लाभ
- कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ, सुमारे 80,000 मध्यम व्यापार्यांना लाभ.
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंदूमिल स्मारक : 349 कोटी रुपये दिले/आणखी 741 कोटी रुपये देणार
- धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज तुळापूर आणि वढू बुद्रूक स्मारकांसाठी निधी
- भिडेवाडा (पुणे) येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक: 50 कोटी रुपये
- लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वाटेगाव (सांगली) स्मारक : 25 कोटी रुपये
- हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक : 351 कोटी रुपये
- स्व. रा. सू. गवई स्मारक, अमरावती : 25 कोटी रुपये
- विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर स्मारक, नांदेडसाठी निधी
- स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारक, कोकरुड (सांगली) : 20 कोटी रुपये
- श्री संत सेवालाल महाराज स्मारक पोहरादेवी, उमरी तीर्थक्षेत्र विकास : 500 कोटी रुपये
- भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, वैजनाथ या पाचही महाराष्ट्रातील ज्योर्तिंलिंगांसह प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी : 300 कोटी रुपये
- श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन प्राधीकरण : 50 कोटी रुपये
- श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ, ऋणमोचन विकासासाठी : 25 कोटी रुपये
- श्री चक्रधर स्वामी महानुभाव संबंधित रिद्धपूर, काटोल, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, नांदेड, पांचाळेश्वर, पैठण विकासासाठी भरीव निधी
- प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराव महाराज स्मारकासाठी भरीव निधी
- गहिनीनाथ गडाच्या संवर्धन-विकासासाठी : 25 कोटी रुपये
- श्री संत जगनाडे महाराज आर्ट गॅलरी, नागपूर: 6 कोटी रुपये
- श्री संत जगनाडे महाराज समाधीस्थळ, सुदुंबरे (पुणे) : 25 कोटी रुपये
- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या प्रेरणेने झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृत्यर्थ आष्टी, वर्धा येथे स्मारक
- विदर्भात झालेल्या जंगल सत्याग्रहाची तीन ठिकाणी स्मारके
- मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुरेसा निधी
- राज्याचे नेट झिरो उत्सर्जन साध्यतेसाठी उपाययोजना करणार
- 20,000 ग्रामपंचायतीत सौर उर्जा प्रकल्प
- भुसावळ येथे 500 किलोवॅटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प, सौर उर्जेचा वापर करणार
- जायकवाडी नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौरउर्जा पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती
- शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभ्यासगट
- हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर, पवन उर्जा क्षेत्रात 75,000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
- 15 वर्ष जुनी शासकीय वाहने निष्कासित करणार
- 8 ते 15 वर्षांत खाजगी वाहने निष्कासित केल्यास नवीन वाहनखरेदीसाठी कर सवलत
- एसटी महामंडळात 5150 इलेक्ट्रीक बसेस
- डिझेलवरील 5000 बसेस द्रवरुप नैसर्गिक वायू इंधनावर परावर्तित करणार
- पर्यावरण सेवा योजनेचा 7500 शाळांमध्ये विस्तार
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 तलाव संवर्धनाचा कार्यक्रम
- प्रत्येक जिल्ह्यात धार्मिक व औषधी वृक्षांची अमृत वन उद्यानांची निर्मिती
- ग्रामीण भागात कडूनिंब, वड, उंबर, देशी आंबा, बेल असे पंचायतन
- धार्मिक स्थळाच्या परिसरात देवराई
- औषधी व व्यावसायिक वृक्षांच्या प्रजाती संवर्धनासाठी 50 हायटेक रोपवाटिका
- गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी, पक्षी उद्यान यावर्षी
- शिवनेरी (जुन्नर) येथे बिबट सफारी
- प्रत्येक जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण
- पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा नागपूर फुटाळा तलावाच्या धर्तीवर विकास
- 10 पर्यटन स्थळांवर टेंट सिटी उभारणार
- राज्याचा वार्षिक महोत्सव आराखडा तयार. यात शिवजन्मोत्सव शिवनेरी, भगवान बिरसा मुंडा महोत्सव, जव्हार, वीर बाल दिवस महोत्सव नांदेड इत्यादींचा समावेश
- लॉजिस्टिक पार्क धोरण लवकरच
- नागपूर येथे 1000 एकरावर लॉजिस्टिक हब
- नागपूर, एमएमआर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, रत्नागिरी असे 6 सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क
- वस्त्रोद्योग, खणिकर्म क्षेत्रासाठी नवीन धोरण
- स्टार्टअपसाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण-संशोधन संस्था
- नवी मुंबईत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क, प्रयोगशाळानिर्मित हिर्यांच्या उद्योगाला चालना
- मांघर (महाबळेश्वर)च्या धर्तीवर ‘मधाचे गाव’ हा उपक्रम राज्यभर राबविणार
- 500 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम, शहरांकडे ओढा थांबणार
- मुंबईतील 200 महापालिका, जि.प.शाळांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण
- 500 आयटीआयची दर्जावाढ/2307 कोटी रुपये
- 75 आयटीआयचे आधुनिकीकरण/610 कोटी रुपये
- 75,000 शासकीय नोकरभरतीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम
- उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळासाठी 10 उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणार
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : 6000 वरुन 16,000 रुपये
- माध्यमिक शिक्षण सेवक : 8000 वरुन 18,000 रुपये
- उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : 9000 वरुन 20,000 रुपये
- पीएमश्री शाळा : 816 शाळा/ 5 वर्षांत 1534 कोटी रुपये
- शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी टर्मिनल: 527 कोटी
- छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी : 734 कोटी
- नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार
- पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
- नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी
- बेलोरा (अमरावती), शिवणी (अकोला) येथे विमानतळ विकासाची कामे
- बचत गटातील महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत २५ हजारावरून पन्नास हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
- आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून २५० शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांना आदर्श आश्रम शाळा म्हणून घोषित करण्यात येईल. अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३००० बचत गटाची निर्मिती करण्यात येईल.
- आमच्या शासनाने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण केला. या विभागाकडून दिव्यांगांचे शिक्षण, पुनर्वसन, रोजगार स्वयंरोजगार यासंबंधी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- मुंबईत 337 कि.मी. मेट्रोचे जाळे/46 कि.मी. खुला/आणखी 50 कि.मी. यावर्षी खुला मुंबईतील नवीन प्रकल्प.
- मुंबई मेट्रो 10 : गायमुख ते शिवाजी चौक मीरा रोड/9.2 कि.मी/4476 कोटी
- मुंबई मेट्रो 11 : वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस/12.77 कि.मी/8739 कोटी रुपये - मुंबई मेट्रो 12 : कल्याण ते तळोजा/20.75 कि.मी/5865 कोटी रुपये
- नागपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा: 43.80 कि.मी./6708 कोटी
- पुणे मेट्रो : 8313 कोटींची कामे प्रगतीपथावर
- अन्य नवीन प्रकल्प : ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, नाशिक निओ मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो
- आदिवासी पाडे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना
- बंजारा तांडे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी संत सेवालाल महाराज जोडरस्ते योजना
- धनगर वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजना
- या तिन्ही योजनांसाठी सुमारे 4000 कोटी रुपयांची तरतूद
- पुणे रिंगरोडसाठी भरीव निधीची तरतूद
- मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामासाठी निधी
- विरार-अलिबाग मार्गासाठी निधीची तरतूद
- रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गासाठी निधी
- हायब्रीड अॅन्युईटीतून 7500 कि.मी.चे रस्ते/90,000 कोटी रुपये
- आशियाई बँक प्रकल्पातून 468 कि.मी.चे रस्ते/4000 कोटी रुपये
- रस्ते व पुलांसाठी 14,225 कोटी रुपये, यातून 10,125 कि.मी.चे कामे, 203 पूल व मोर्यांची कामे
- जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग : 4500 कि.मी./3000 कोटी रुपये
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना : 6500 कि.मी.
- मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद शेतरस्त्यांसाठी नवी योजना
- सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्यासाठी योजना
- बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ३५१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार.
- शिर्डी विमानतळ येथे 527 कोटी रुपये खर्चून नवीन टर्मिनल उभारणार.
- आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: 50 कोटी.
- मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने : 250 कोटी रुपये
- शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन : 300 कोटी रुपये
- मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष
- विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा
- प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.
- प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष
- मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली. त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ. यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद.
- पारंपरिक मासेमारी करणार्या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा
- धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये
- महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
- 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
- 22 योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी
- महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार
- 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार
- अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार
- राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी
- देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार
- आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार
- देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ
- विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये
- अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
- वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा
- दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्यांना लाभ
- प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप
- प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत
- विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत
- अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात
- प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार
- दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून
- नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्यातील पाणी वापरणार
- मुंबई, गोदावरी खोर्यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार
- मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ
- वैनगंगा खोर्यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ
- श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार
- आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
- सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार
- तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
- पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प
- कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ. या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता
- राज्यात १० लाख घरे बांधणार. पंतप्रधान आवास योजनेत ४ लाख घरे बांधणार.
- सारथीचे नाशिक येथे विभागीय कार्यालय सुरू करणार. त्यासाठी ५० कोटी मंजूर.
- एकूण ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरू करणार.
- महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेत ५ लाखांपर्यंत वाढ.
- अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १० हजार रुपयांवर.
- चौथ सर्वसमावेशक महिला राबवणार.
- महिलांसाठी ५० शक्तिसदन राबवणार.
- महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा.
- आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्यांकडून.
- आता शेतकर्यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता.
- शेतकर्यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा.
- ३३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार.
- कोकणातील सिंचनासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- जलयुक्त शिवार योजना - २ पुन्हा राबवण्याचा निर्धार.
- घर घर जल योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला.
- अल् निनोमुळे मान्सूनचा पाऊस कमी होण्याचा अंदाज.
- गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना लागू करणार.
- सेंद्रीय शेतीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- ८६ हजार पंपांना तात्काळ वीज जोडणी देण्याचा निर्धार.
- कोकणातील पाणी नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्यात नेणार.
- मच्छिमारांसाठी ५ लाख रुपयांच्या विम्याची तरतूद.
- ड्रोन, सॅटीलाइटने आता नुकसानीचे पंचनामे होणार.
- गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपयांची केली तरतूद.
- बुलढाण्यात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद.
- नागपूर आणि नाशिकमधल्या उद्यानासाठी २५० कोटी रुपयांची घोषणा.
- अपघात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला दोन लाखापर्यंत सानुग्रह अनुदान देणार.
- धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांची केली घोषणा.
- मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार. मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला आधुनिक पेरणीयंत्र देणार.
- शेतकऱ्यांचा पीक विमा सरकार भरणार. नमो शेतकरी योजनेची सरकारकडून घोषणा.
- शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची घोषणा.
- प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेत भर. नमो शेतकरी महा सन्मान योजना. शेतकऱ्यांना सहा हजार देणार. केंद्रसह १२ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार.
- फडणवीसांचांचा पंचामृत अर्थसंकल्प. शाश्वत शेती, महिला आदिवासींसह सर्व समाजघटक. भरीव भांडवली गुंतवणुकीत पायाभूत विकास, रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची केली घोषणा.
- नीती आयोगाच्या धरतीवर मित्र ही संस्था स्थापन. विविध प्रककल्पांसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद.
- शिवजन्म महोत्सवासाठी देवेंद्र फडणीसांकडून साडेतीनशे कोटी रुपयांची घोषणा. बजेटमध्ये केली पहिली घोषणा.
- अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विधिमंडळात दाखल झालेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतरच हे दोघे सभागृहात दाखल झाले.
- विधान सभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर विधान परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर महाराष्ट्राचा अर्थकसंकल्प सादर करणार आहेत. खरे तर अर्थ खात्याचे राज्यमंत्री विधान परिषदेमध्ये बजेट सादर करतात. मात्र, हे मंत्रिपद रिक्त असल्याने ही जबाबदारी यंदा केसरकर पार पाडणार आहेत.
- विधिमंडळात आज शिंदे-फडणीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणीस सादर करणात आहेत. मात्र, आता या बजेटपूर्वी घोळात घोळ असल्याचे समोर येत आहे. त्याचे कारण असे की, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अनेक मंत्रीपदे रिक्त आहेत. अर्थ राज्यमंत्री पदावरही कोणी नाही. त्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणार कोण, असा पेच आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यात देवेंद्र फडणीस काय घोषणा होणार, याची उत्सुकता साऱ्यांनाच आहे. विशेषतः बळीराजाच्या संकटावर आज विरोधकांनी सरकारला घेरले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय मदत होणार, हे पाहावे लागेल...वाचा सविस्तर..
- राज्यात गेल्या काही दिवसांत अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काय घोषणा किंवा निर्णय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, राज्यात अवकाळी पावसामुळे 8 जिल्ह्यांत सुमारे 13 हजार 729 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रस्ताव तातडीने मागवण्यात आले असून त्यांना तत्काळ मदत देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आज बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
- राज्यातील 14 महापालिकांच्या निवडणुका काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. यात मुंबई, पुणे, नागपूर या महत्त्वाच्या पालिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या अनुषंगानेही अर्थसंकल्पात काही घोषणा होणार का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या जिल्ह्यांत, शहरांत पालिका, नगरपालिका निवडणुका प्रस्तावित आहेत, त्याठिकाणांसाठी सरकारकडून काही प्रकल्प, योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
- दरम्यान, कोरोनाचे संकट सरल्यानंतरही महाराष्ट्राला विकासाची अपेक्षित गती राखण्यात यश आलेले नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाचा टक्का घसरला आहे. येत्या आर्थिक वर्षात या दोन्ही क्षेत्रांत अनुक्रमे 10.2 टक्के (गतवर्षी 11.4 टक्के), 6.4 टक्के (गतवर्षी 10.5 टक्के) वाढ अपेक्षित आहे. विधिमंडळात बुधवारी सादर झालेल्या अहवालातून हे निराशाजनक चित्र समोर आले. उद्योग क्षेत्रात मात्र तेजीचे वातावरण आहे. उद्योग क्षेत्राचा विकास दर मात्र 3.8 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. वाचा सविस्तर
- राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली 12.5 टक्के वाढ ही सरकारसाठी दिलासादायक आहे. दरडोई राज्य उत्पन्न 2 लाख 42 हजार 247 रुपये इतके अपेक्षित आहे. सन 2021-22 मध्ये ते 2 लाख 15 हजार 233 रुपये इतके होते. दरडोई उत्पन्नात प्रगती होऊनही देशात महाराष्ट्राचे स्थान पाचवे आहे. आपल्या आधी कर्नाटक, तेलंगण, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा क्रम लागतो.
संबंधित वृत्त
ठाकरे गटाचा घणाघाती हल्ला:अवकाळीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, राज्य सरकार मात्र भांग ढोसून पडले
अवकाळीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. राज्य सरकार मात्र भांग ढोसून पडले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे, अशी घणाघाती टीका ठाकरे गटाने केली आहे. ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात धुलीवंदन उत्साहाची भांग सत्ताधाऱ्यांना जरा अतीच चढली होती. भांग पिऊन नाचण्यासाठी खास दिल्लीहून निमंत्रित बोलावले होते. धुलीवंदनाचा जलसा जुहूच्या पंचतारांकित हॉटेलात सुरू होता. त्याच वेळी महाराष्ट्राचा शेतकरी अवकाळी आणि गारपिटीने उद्ध्वस्त होत होता. हे चित्र विदारक आहे. वाचा सविस्तर
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.