मेस्माची मात्रा:सर्वच खासगी रुग्णालयांतील 80% खाटा आता राज्य सरकारच्या ताब्यात, रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी खासगी रुग्णालयांचे शुल्क केले निश्चित

महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या हॉस्पिटलसाठी राज्य सरकारने नवीन नियम तयार केले असून रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला आहे. यामुळे गरिबांना कमी खर्चात उपचार मिळणे शक्य होणार आहे.

तसेच कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णाला प्रवेश द्यावाच लागणार अाहे. यासोबतच सरकारने उपचारांचे दरही निश्चित केले आहेत. विविध उपचारांवर रुग्ण घेत असलेल्या रुमप्रमाणे भाडे न आकारता टीपीएच्या कोष्टकाप्रमाणेच रुग्णालयांना मेडिक्लेमचे पैसे घ्यावे लागणार आहेत. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत हे नियम लागू राहतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. खासगी हॉस्पिटलमधील ८० टक्के बेड्स सरकारच्या ताब्यात येणार असून तेथे कोणाला प्रवेश द्यायचा याचा निर्णय मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी घेऊ शकणार आहेत. मात्र या नियमांचे पालन खासगी रुग्णालये करणार का,त्यावर कोण लक्ष ठेवणार, असा प्रश्न केला जात आहे.

... अन्यथा रुग्णालयांवर अजामीनपात्र गुन्हा

धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि खासगी हॉस्पिटल्सना सरकारच्या या नव्या नियमांचे पालन करावे लागेल. मेस्मा लागू केल्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा देणे बंधनकारक राहणार आहे. सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीनपात्र गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो.

गुरुवारी रात्री आदेश जारी

कोरोनाच्या काळात घाबरलेल्या जनतेला लुटण्याचे व कोरोनाग्रस्तांना प्रवेश न देण्याचे प्रकार वाढल्यानंतर याविरोधात न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरकारने २२ मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा एक आदेश पारित केला आणि राज्यातील सर्व रुग्णालयांना एका नियमाखाली आणले.

मात्र रुग्णालयांवर देखरेख कशी ठेवली जाणार ?

सरकारने मार्चमध्येच हा निर्णय घ्यायला हवा होता. सरकार अनेक निर्णय घेते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही. कुठल्या रुग्णालयाने नियम मोडले यावर लक्ष ठेवण्याची काहीही सोय नाही. यातही श्रीमंतांनाच फायदा होणार असून अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराची आणखी एक संधी मिळू शकते. - अनिल गलगली, सामाजिक कार्यकर्ते

असे असतील नवे नियम > विमाधारकांना टीपीएच्या नियम 

अनुसारच बिल आकारावे लागेल. इतर रुग्णांसाठी दरपत्रकानुसारच बिल आकारावे लागेल.

> रुग्णालयांच्या एल-१, एल-२, एल-३, व एल-४ अशा ४ श्रेणी.

> कोरोनाग्रस्तांसाठी शुल्काचे तीन स्लॅब तयार करण्यात आले आहेत. विलगीकरण बेडसाठी प्रतिदिन ४ हजार, नाॅन व्हेंटिलेटर आयसीयू बेडसाठी ७५००, तर व्हेंटिलटर आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये शुल्क असेल. तसेच कर्करोगासह इतर २७० प्रक्रिया व शस्त्रक्रियांचे दरही निश्चित केले आहेत.