महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर:विकास दरात 6.8 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित; नाशिकचे '1.97 लाख कोटी तर छत्रपती संभाजीनगरचे 1.80 लाख कोटी दरडोई उत्पन्न

महाराष्ट्राचा यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला असून, राज्याच्या आर्थिक विकास दरात 6.8 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. उद्योगात 6.1 टक्के, तर कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2 टक्क्यांची वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकास दर 6.8 टक्के आणि देशाचा विकास दर 7 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 10.2 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के, सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न 2.42 लाख रुपये अपेक्षित आहे, तर सन 2021-22 मध्ये ते 2.15 लाख रुपये होते.

कृषीकडून अपेक्षा जास्त

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणीस उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज हा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. आता उद्या फडणीस आपल्या पेटाऱ्यातून राज्याला काय देणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहचलीय. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्पच्या एक दिवस आधी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात मांडला. त्यात कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2, उद्योग क्षेत्रात 6.1 आणि सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित ठेवण्यात आली आहे.

कडधान्य उत्पादनात वाढ

यंदा 2022-23 च्या रब्बी हंगामात 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रावर परेणी झाली. त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात 34 टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे. मात्र, तृणधान्ये, तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट धरण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात यंदा राज्याचे स्थूल उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित आहे.

स्थूल उत्पन्नात 14 टक्के

आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 नुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक 14 टक्के आहे. एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 10.89 लाख कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्के होती. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 108.67 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 20.43 लाख उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते. यामध्ये 19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे.

तुटीचे स्थूल प्रमाण

महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर 2018-19 मध्ये 6.3 टक्के होता, जो 2020-21 मध्ये वाढून 6.5 टक्क्यांपर्यंत झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 4.2 टक्के होता, तो 2.2 टक्क्यांवर आला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के औणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे.

शिधापत्रिकाधारकांचा लाभ

राज्यातील नागरी भागात दररोज सरासरी 24,023 मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी 99.9 टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. गोळा केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 99.6 टक्के कचरा ओल्या व सुक्या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो. 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजना सुरू झाल्यापासून माहे डिसेंबर 2022 पर्यंत महाराष्ट्रातील 0.39 लाख शिक्षापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यातून आणि इतर राज्यातील 2.13 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचल केली.

जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्न

मुंबईचे दरडोई उत्पन्न

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 नुसार, मुंबईचे दरडोई एकूण उत्पादन अद्यापही सर्वाधिक 58,818 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे ठाण्याचे 50,408 रुपये, पुण्याचे 50,158 रुपये, नागपूरचे 37,995 रुपये, अहमदनगरचे 27,392 रुपये आणि बीडचे 21,013 रुपये दरडोई एकूण उत्पादन आहे.