आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ग्रामपंचायत प्रशासक:कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायत प्रशासकपदी नियुक्तीचा सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग सुकर, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत

मुंबई5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विधेयक सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेत फडणवीस यांनी यातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला

५ वर्षाची मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रशासकपदी नियुक्ती देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे. मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यासंदर्भातले महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक (दुसरी सुधारणा) २०२० मंजुर झाले, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कोरोनामुळे घेणे शक्य नाही. त्यामुळे आघाडी सरकारने अध्यादेश काढत पालकमंत्र्यांना ग्रामपंचयातीवर त्यांना योग्य वाटेल अशा व्यक्तीस प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार दिले होते. सरपंचांच्या संघटनांनी सरकारच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान न्यायालयात सरकारच्या वतीने सरकारी कर्मचारी व्यक्तीस प्रशासक नेमण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सोमवारी जेव्हा सुधारणा विधेयक सादर झाले, तेव्हा विरोधी पक्षनेत फडणवीस यांनी यातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला. या विधेयकात नेमकी कोण व्यक्ती प्रशासक नेमणार याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याचे ते म्हणाले. त्यावर मंत्री मुश्रीफांनी पात्र व्यक्तीसंदर्भात स्वतंत्र नियम करण्यात येतील असे सांगितले. पात्र व्यक्ती कोण, हे तुम्ही सांगणार नसाल तर किमान न्यायालयात दाखल केलेल्या महाधिवक्ता यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील भूमिका सरकार कायम ठेवेल, याची तरी ग्वाही द्या, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. त्यास मुश्रीफांच्या होकारानंतर विरोधकांनी विरोध मागे घेतला.

कायद्यामुळे वाद संपुष्टात

विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले, तसेच ते सायंकाळी विधान परिषदेतही मंजूर झाले. त्यामुळे आघाडी सरकार आता त्यांना पात्र वाटेल अशा व्यक्तींची प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतीवर नियुक्ती करु शकणार आहे. कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्यांना न्यायालये ते जोपर्यंत राज्यघटनाविरोधी ठरत नाही, तोपर्यंत आव्हान देत नसतात. आता ग्रामपंचयातीच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही, अशा काळात प्रशासक नेमण्याची तरतूद असलेला कायदा झाल्याने हा वाद संपुष्टात आला आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser