तूर्तास प्रशासक भरोसे:स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; आता इलेक्शन पावसाळ्यानंतर?

सर्वोच्च न्यायालयात होणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरची आज होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. हे पाहता या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होतील, अशी शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचनाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली गेली. त्यामुळे या निवडणुका थांबल्यात.

सुनावणी का नाही?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच्या याचिकेवर सात फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, ती झाली नाही. त्यानंतर 21 मार्चची तारीख देण्यात आली. हे प्रकरण लवकर ऐकून घेऊ, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. मात्र, पुन्हा 14 मार्चची तारीख दिली, पण आज या याचिकेची नोंदही घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीनंतर यावर सुनावणी होऊ शकते. कदाचित 16 मार्चनंतरच या सुनावणीसाठी मुहूर्त लागेल, असे समजते.

असे आले विघ्न

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी कोरोनामुळे रखडल्या. त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे घोळ केला. त्यात पुन्हा राज्यातल्या सत्तासंघर्ष उदभवला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही, असा सवाल सरकारला केला होता. मात्र, आता कोर्टातली सुनावणीच होत नसल्याने या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

प्रशासकांकडे कारभार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येतो. अर्थातच प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही. मात्र, महाराष्ट्रात कोरोनानंतर निवडणुकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन होताना दिसत नाही. आता याचिकावरची सुनावणी पार पडल्याशिवाय हा मार्ग मोकळा होणे अशक्य आहे.