अवघ्या राज्याचे लक्ष:स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, 4 महिन्यांपासून प्रकरण प्रलंबित

महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आज तरी सुनावणी होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

4 महिन्यांपासून प्रकरण प्रलंबित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रकरण 39 नंबरवर सुनावणीसाठी आहे. प्रकरण कामकाजाच्या यादीत असले तरी या प्रकरणावर आज प्रत्यक्ष सुनावणी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या संदर्भात हे प्रकरण आहे.

तारीख पे तारीख

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधी करोनामुळे रखडल्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुढे ढकलण्यात आल्या. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येऊ शकतात. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत.

निवडणुका पावसाळ्यानंतर?

सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारने बदललेली वॉर्डरचना बदलली तर निवडणूकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. परंतू 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणूका घ्यायच्या आहेत. यामुळे निवडणूक आयोग या निवडणूका दोन टप्प्यात घेऊ शकते. काही पावसाळयाआधी तर काही निवडणूका पावसाळयानंतरही घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.

अवघ्या राज्याचे लक्ष
सुप्रीम कोर्टात आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी होणार की, हे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर जाणार, हे आज कळेल. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे आहे.

पालिकांचा कारभार प्रशासकांकडे

राज्यातील जवळपास 18 मनपाच्या निवडणुकांचा कारभार गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांच्या हाती आहे. यात मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद कोल्हापूर या सारख्या मोठ्या पालिकांचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही मिळून घेतला आहे. त्यानंतर सरकारकडे प्रभागरनचनेचे अधिकार देण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्याच आलेल्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या वेगवेगळ्या 13 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, यासाठी अनेक पालिकांवर पुन्हा एकदा प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. सध्या अनेक पालिकांचा कारभार हा प्रशासकांच्या मार्फतच चालवला जातोय.