आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अनर्थचक्र’ कसे रोखणार?:महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी? शिवसेनेचा भाजपला खोचक सवाल

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यांना मदत करून उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्राचेच कर्तव्य ठरत नाही काय?

राज्यातील कोरोना परिस्थिती ही दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थाच आता व्हेंटिलेटरवर आहे. अशा परिस्थिती लॉकडाऊन लावावे की नाही यावर वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे मात्र विरोधीपक्षाकडून लॉकडाऊनचा विरोध केला जात आहे. आता यावर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून भाजपचा समाचार घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी? असा खोचक सवालच शिवसेनेने विचारला आहे.

महाराष्ट्रात शनिवारी 59,411 इतक्या नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली, 309 रुग्णांचा मृत्यू झाला. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारखी ठिकाणे हॉटस्पॉट बनली. देशातला कालचा आकडा दीड लाखावर गेला. हे चित्र धक्कादायक आहे. त्यामुळे या संकटाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहायला हवे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी? असा सवाल शिवसेनेने केला.

सामना अग्रलेखात नेमके काय?

  • 15 एप्रिलनंतर राज्याची कोरोना स्थिती गंभीर होईल असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हेच जेव्हा सांगतात तेव्हा त्याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाने समजून घेतले तर बरे होईल. ‘अर्थचक्र की अनर्थचक्र?’ यावर तत्काळ निर्णय घ्यायलाच हवा. लोकांना समजावण्याचे काम जसे सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, पळ काढता येणार नाही. राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची ही बाजू भक्कमपणे मांडली तर राज्यहिताचे श्रेय त्यांनाच मिळेल व लॉक डाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा देता येईल. काळ मोठा कठीण आला आहे म्हणून हे सांगायचे!
  • महाराष्ट्रात कडक लॉक डाऊन लावावेच लागेल असे संकेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत. विरोधी पक्षाला लॉक डाऊनमुळे लोकांचे अर्थचक्र बिघडेल अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, पण सध्या माणसांचे प्राण गमावण्याचे जे ‘अनर्थचक्र’ सुरू आहे ते थांबवायचे तर कडक लॉक डाऊन आणि निर्बंध अपरिहार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सांगणे आहे.
  • विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस उपस्थित होते. श्री. फडणवीस व त्यांच्या पक्षाचे लॉक डाऊनसंदर्भात वेगळे मत आहे. लॉक डाऊन नकोच, तसे काही झाले तर लोकांचा उद्रेक होईल असे जे फडणवीस म्हणतात त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही, पण कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडायची असेल तर लॉक डाऊनशिवाय पर्याय नाही. आता त्याऐवजी दुसरा काही पर्याय असेल तर श्री. फडणवीस यांनी सांगावे. नोटाबंदी, लॉक डाऊन या विषयाची ओळख पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला करून दिली आहे.
  • भ्रष्टाचाराची साखळी तुटावी म्हणून नोटाबंदी व कोरोना संक्रमणाची साखळी तुटावी म्हणून मोदी यांनी लॉक डाऊनची घोषणा एक वर्षापूर्वी केली होती तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांनी त्या निर्णयाचे थाळय़ा वाजवून स्वागत केले. आज कोरोनाची परिस्थिती आधीपेक्षा जास्त गंभीर झाली आहे याचे भान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने ठेवले तर जनतेवर उपकार होतील.
  • बाजूच्या गुजरात राज्यात भाजपचे राज्य असूनही तेथे कोरोना आटोक्यात आला असे नाही. उलट सुरत, अहमदाबादेत कोरोनाचे रुग्ण रस्त्यावर, फुटपाथवर पडेपर्यंत प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी हे या गंभीर परिस्थितीतही लॉकडाऊन लावायला तयार नाहीत. कारण व्यापारी मंडळींचे नुकसान होईल. व्यापाऱयांचा पक्ष फक्त व्यापाऱयांचाच विचार करीत असेल तर कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक उग्र रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही.
  • महाराष्ट्रात आयसीयू, व्हेंटिलेटर, बेडचा तुटवडा सुरू आहे. सरकारी आणि खासगी इस्पितळांत फक्त 117 बेड शिल्लक आहेत. नांदेड जिह्यातील देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार रावसाहेब अंतापूरकर यांचे कोरोनामुळे निधन झाले, शिवसेनेच्या नाशिकमधील नगरसेविका कल्पना पांडे कोरोनामुळे जग सोडून गेल्या. सरसंघचालक मोहनराव भागवत कोरोनामुळे इस्पितळात आहेत. सामान्य जनता हवालदिल आहे. व्यापार, उद्योग, शाळा, राजकारण, मंदिर, मशिदी जिथल्या तिथेच राहतील. मात्र माणूसच जिवंत राहिला नाही तर काय कराल?
  • या जगात माणसाच्या जिवाशिवाय दुसरे काहीच मोलाचे नाही. ना ईश्वर, ना धर्म, ना पैसा, ना राजकारण! तेव्हा कोरोना संकटप्रश्नी कोणीही राजकीय धुळवड करू नये हेच बरे. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे, पण बाजूच्या गुजरातमध्ये लसीचा महापूर आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्राचीच काय, देशाचीच अर्थव्यवस्था कोसळली हे मान्य करावेच लागेल, पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे केंद्राकडून काही राज्यांना मिळत असलेली सापत्न वागणूक.
  • पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परखडपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राला पीपीई किटस्, एन-95 मास्क आणि व्हेंटिलेटर अशी महत्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे पुरविण्यात सापत्न वागणूक देण्यात आली. रेमडेसिवीर औषधाचादेखील तुटवडा आहेच व त्यासाठी जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम उभारावे लागत आहे. काही ठिकाणी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार सुरू आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. हे चित्र बरे नाही.
  • 15 एप्रिलनंतर राज्याची कोरोना स्थिती गंभीर होईल असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हेच जेव्हा सांगतात तेव्हा त्याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाने समजून घेतले तर बरे होईल. ‘अर्थचक्र की अनर्थचक्र?’ यावर तत्काळ निर्णय घ्यायलाच हवा. कोरोनाचे निर्बंध लावताना ज्यांचे हातावर पोट आहे त्या गरजूंचा विचार करावाच लागेल. रोजगार बंद होईल, मोठा वर्ग पुन्हा नोकऱया गमावेल. लहान दुकानदार, फेरीवाले यांच्या जीवनाची गाडी थांबेल व त्यातून अस्वस्थता, असंतोषाची ठिणगी पडेल. अर्थात श्री. फडणवीस चिंता व्यक्त करतात त्याप्रमाणे उद्रेक वगैरे होईल असे वाटत नाही.
  • लोकांना समजावण्याचे काम जसे सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे. लॉकडाऊनमुळे ज्या गोरगरीबांचे पोट मारले जाणार आहे, त्यांना जगण्यापुरती आर्थिक मदत करावी व अशा गरजूंच्या खात्यात थेट रक्कम जमा व्हावी ही सूचना चांगली आहे व त्या कामी केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी लागेल. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, पळ काढता येणार नाही.
  • शेवटी देश मोदींच्याच नावाने चालत आहे व प्रत्येक लसीपासून लॉकडाऊनपर्यंत ‘मोदी नामा’चाच उत्सव सुरू असताना राज्यांना मदत करून उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्राचेच कर्तव्य ठरत नाही काय? राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची ही बाजू भक्कमपणे मांडली तर राज्यहिताचे श्रेय त्यांनाच मिळेल व लॉक डाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा देता येईल. काळ मोठा कठीण आला आहे म्हणून हे सांगायचे!
बातम्या आणखी आहेत...