आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळी अधिवेशनावर मुख्यमंत्र्यांचे भाष्य:काल जे घडले ते महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजिरवाणी घटना होती, आरडाओरड करणे ही लोकशाही नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांना सुनावले

मुंबई19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आरडाओरडा करणे ही लोकशाही नाही

विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली. आज अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस होता. दरम्यान पहिल्याच दिवशी अधिवेशनाच प्रचंड गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधी मंडळात अभुतपूर्वी गोंधळ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाचे आमदार हे समोरासमोर आल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. तर याचा परीणाम म्हणून दुसऱ्या दिवशी निषेध व्यक्त करत भाजपने सभागृहा बाहेर प्रतिविधानसभा भरवली. या सर्व घडामोडींवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत भाष्य केले आहे.

काल जे घडले ते लाजिरवाणे
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'काल जे काही घडले आहे, हे कितीही कुणी काही म्हटले तरी महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजिरवाणी घटना होती. आपली ही संस्कृती नाही, ही आपली परंपरा नाही. सध्या जे काही सुरू आहे. ते बघितल्यांतर एकूण कामकाजाचा दर्जा हा उंचावण्याकडे आपला कल आहे, की खालवण्याकडे आहे? असा प्रश्न पडत आहे? पण मी नक्कीच म्हणेन की दर्जा खालावत चाललेला आहे'

आरडाओरडा करणे ही लोकशाही नाही
भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनावरुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमच्या 12 आमदारांची नियुक्ती केली नाही. म्हणून त्यांच्या 12 आमदारांना निलंबित केले असे बोलले जात आहे. मात्र असे नाही आम्ही हे ठरवून केलेले नाही. तसेच आम्ही त्यांना टोचले नव्हते त्यांनीच ते केले. आरडाओरड करणे ही लोकशाही नाही. आरडाओरड करणे हे आरोग्यदायी लोकशाहीचे लक्षण नाही.

एवढ्या मिरच्या जोंबण्याचे कारण काय?
मुख्यमंत्री ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले की, एका गोष्टीचा अजूनही उलगडा झालेला नाही की, मुद्दा काय होता. केंद्राकडे इम्पिरेकल डेटा मागण्याचा ठराव होता. यामध्ये नवीन आम्ही काय केले आहे. जेव्हा पंतप्रधानांची भेट घेतली तिन्ही पक्षाचे आम्ही नेते होतो त्यावेळी आम्ही इम्पिरेकल डेटाची मागणी सुद्धा केलेली होती. राज्यपालांना सुद्धा आम्ही ही विनंती केली होती ही माहिती केंद्राकडे आहे ती मिळवण्यासाठी आम्हाला मदत करा. तोच ठराव आम्ही विधिमंडळात केला आहे तर यामध्ये चुकीचे काय आणि एवढ्या मिरच्या जोंबण्याचे कारण काय?

बातम्या आणखी आहेत...