आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यपाल VS मुख्यमंत्री:ज्या राज्यांमध्ये केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे सरकार नाही, त्या राज्यांत राज्यपाल मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच ‘रोल’ अदा करतात -शिवसेना

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील, मुखपत्रातून राज्यपालांना इशारा

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीमधील संघर्ष हा सर्वश्रृत आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना करत आपले सरकार स्थापन केले तेव्हापासून यांच्यातील वाद सुरू आहे. आता पुन्हा एकदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद पेटलेला दिसतोय. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना महिला असुरक्षित असल्याचा मुद्दा पुढे करत कायदा आणि सुवस्थेच्या प्रश्नी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे असे पत्रच पाठवले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्याचे उत्तर दिले. यानंतर आता सामनाच्या अग्रलेखामधूनही राज्यपालांवर शिवसेनेने निशाणा साधला आहे.

शिवसेनेने अग्रलेखाच्या माध्यमातून राज्यपालांना थेट धमकीच दिली आहे. 'केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका.' असा इशाराच शिवसेनेने राज्यापालांना दिला आहे.

अग्रलेखात नेमके काय?

  • राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच ‘रोल’ अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात.
  • देशभरातच एकंदरीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाही. अनेक राज्यांत नक्षलवादी कारवाया वाढल्या असल्याने गृहमंत्री शहा यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली आहे. भाजपाविरोधात सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तेथे अनेक भाजपा पुढारी फक्त चिखलफेक करतात याची बक्षिसी म्हणून ‘झेड प्लस’ दर्जाची केंद्रीय सुरक्षा देण्यात आली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत हे प्रामुख्याने दिसते.
  • ‘सीआरपीएफ’चे शेकडो जवान अशाप्रकारे खास कर्तव्य बजावत आहेत. ही शक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला, जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱयांविरुद्ध लावणे गरजेचे आहे, पण सध्या आपल्या देशात काही वेगळेच घडताना दिसत आहे. सध्याच्या युगात कावळे मोती खात आहेत व हंस दाणे टिपत आहेत. महाराष्ट्रासह देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत एकंदरीत घडामोडी पाहता तेच म्हणावे लागेल.
  • उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये महंत नरेंद्र गिरी महाराजांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. आत्महत्या की हत्या हे ठरायचे आहे, पण इतक्या मोठय़ा संताचा संशयास्पद मृत्यू हा कुणाला कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा पुरावा वाटत नाही व या विषयावर उत्तर प्रदेश विधानसभेचे खास दोन-चार दिवसांचे अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी असेही कोणाला वाटू नये?
  • मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्हय़ात एका अल्पवयीन मुलीवर चार नराधमांनी बलात्कार केला व आता तिच्या कुटुंबासही धमकावले जात आहे. हे काही चांगल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आपल्या राज्यातील महिला अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था याबाबत चिंता वाटते तशी चिंता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये? की तेथील राजभवनाच्या संवेदना मरून पडल्या आहेत?
  • महाराष्ट्रातील भाजपाचे महिला महामंडळही महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत इतके आक्रमक आहे की, न्यायासाठी ते राजभवनात ठाण मांडून बसले आहे. असे जागरूक महिला महामंडळ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात नसावे याची खंत कुणास वाटू नये? रेवा जिल्हय़ातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व साकीनाक्यातील घटना यात काय फरक आहे? दोन्ही घटनांत महिलांचेच बळी गेले, पण हंगामा फक्त महाराष्ट्रात होतोय. फरक असा आहे की, महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार नाही व इतर दोन राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळे तेथे साधू-संतांचे मृत्यू झाले काय आणि मुलींवर अत्याचार झाले काय? कोणास काय फरक पडतोय!
  • ओडिशा हे भाजपाशासित राज्य नसले तरी नवीन बाबू पटनायक हे केंद्र सरकारला धरून कारभार हाकीत असतात. त्या ओडिशा राज्यातील महिला अत्याचाराची आकडेवारी कशी वाढली आहे, बलात्काराच्या घटनांत ओडिशा देशात दुसऱया क्रमांकाचे राज्य बनल्याचा आरोप तेथील विरोधी पक्षाने जाहीरपणे केला असून ओडिशातील भाजप महिला मंडळ याप्रश्नी एकदम शांत बसले आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या ताई-माई-अक्का आणि दादा यांनी इतर राज्यांतील त्यांच्या महिला महामंडळांस लढण्याचे बळ देणे गरजेचे आहे.
  • गृहखात्यातर्फे अधूनमधून राज्यपालांच्या परिषदा घेतल्या जात असतात. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांवर त्यात साधकबाधक चर्चा होत असते. त्या परिषदेत निदान महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी इतर राज्यपालांना खडे बोल सुनवायला हवेत व साकीनाक्यातील घटनेचे भांडवल करून महाराष्ट्रात जसे विशेष विधानसभा सत्र बोलावण्याचे येथील मुख्यमंत्र्यांना सुचवले तसे कार्य इतर राज्यपालांनीही करावे, असा आग्रह धरावा. म्हणजे संपूर्ण देशातील हजारो अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळेल.
  • खरे म्हणजे घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन राज्यपालांनी करणे बंधनकारक आहे. मात्र एखाद्या राज्याचे राज्यपाल जर राजभवनात बसून त्यांचे सर्व बळ त्यांनीच शपथ दिलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी लावत असतील तर ते कितपत योग्य आहे? आपल्या लोकशाहीचे हेच चित्र आज सर्वच स्तरांवर दिसत आहे. राज्यांना धडपणे काम करू द्यायचे नाही. राज्यातील आपल्या हस्तकांना संरक्षण देऊन त्यांना हवा तसा गोंधळ घालू द्यायची मुभा द्यायची. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक संस्थांचे त्यासाठी अवमूल्यन करायचे. यामुळे देशाची संघराज्य व्यवस्थाच कोलमडून पडत आहे.
  • दिल्लीत नवे संसद भवन उभारल्याने लोकशाही टिकेल व वाढेल असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांच्या पायाखाली चिरडलेल्या संघराज्य व्यवस्थेच्या किंकाळय़ाही त्यांनी जरा ऐकायला हव्यात.
बातम्या आणखी आहेत...