आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाचा सवाल:चिक्की घोटाळा प्रकरणामध्ये अद्यापही गुन्हा का दाखल केलेला नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का दाखल करण्यात आलेला नाही? अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या विभागीय खंडपीठाने 2015 मध्ये कार्यकर्ते संदीप अहिरे आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर काल गुरुवारी सुनावणी केली. ज्यामध्ये शाळांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठ्याच्या कथित घोटाळ्याची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेक सवाल केले आहेत. पुरवठादारांविरोधात अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोणतेही गुन्हे का नोंदवले जात नाहीत? आपले अधिकारी पेठे आणि बर्फीच्या (मिठाईमध्ये भेसळ) संबंधित प्रकरणांमध्ये लहान खटले दाखल करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसतात. मात्र मुलांना त्रास होत आहे अशा परिस्थितीत कारवाई का केली नाही? असा सवाल देखील न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्र सरकारला केला आहे.

कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटण्यात आली होती. या चिक्कीमध्ये वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले.अशी कोट्यवधी रुपयांची 24 कंत्राटे देण्यात आलेली होती.

बातम्या आणखी आहेत...