शिंदे गटाचा दावा एका अर्थाने योग्य:सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधींनी काय नोंदवले निरीक्षण, जाणून घ्या एका क्लिकवर!

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी चांगलीच रंगली. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी शिवसेनेत फूट पडली म्हणजे नेमके काय झाले, याचा पट तारीखनिहाय न्यायालयात उभा केला. शिंदे गटाला विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले नाही. त्यामुळेच त्यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. हा दावा एका अर्थाने योग्य असल्याचे निरीक्षण यावेळी सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या सुनावणीत सकाळी एक तास शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल पुन्हा युक्तिवाद करतील. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद होईल. सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवादही दुपारच्या जेवणापूर्वी होईल. मध्यंतरानंतर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होईल.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीत आज दिवसभर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. त्यासाठी मविआच्याच तेरा सदस्यांनी दांडी मारली. त्यांचा स्वतःच्या सदस्यावर विश्वास राहिला नव्हता, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर चित्र वेगळे असते. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत राहिले नसते. मात्र, सारा पटच वेगळा राहिला असता, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.

शिंदे गटाने आम्हाला विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले नाही, म्हणून सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याचा दावा केला. तो एका अर्थाने योग्य असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली. तसेच 42 आमदारांविरोधातली अपात्रतेच याचिका प्रलंबित आहे. या आमदारांना वगळले तरी उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमताचा आकडा नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसलेला व्यक्ती कसा काय मुख्यमंत्रीपदी राहू शकतो. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला.

आम्हाला 21 तारखेला नोटीस पाठवली होती. त्यात बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आम्ही या बैठकीला उपस्थित नव्हतो. इतकाच आमच्याविरुद्ध आरोप आहे. आम्ही दोन बैठकींना गैरहजर राहिलो. त्या आधारावर ते आम्ही स्वेच्छने सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे सांगत आहेत. मात्र, अजून आमदारांवर कसलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. ते अपात्र ठरले तर त्यांनी निर्णय किंवा त्या निर्णयावर केलेले मतदान अपात्र कसे ठरवणार, असा सवाल कौल यांनी केला.

बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य त्यांच्या राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोद नियुक्ती करतात. त्यानुसार आम्ही त्याच प्रतोदाचा व्हीपचे पालन केले, असे कौल यांनी सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता व्हीप पाळणार, असा सवाल केला. खरे तर विधिमंडळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हावे लागते. मात्र, इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. मग तुमच्या मते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हायला हवे का, असा सवालही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

शिवसेनेने महाविकास आघाडीमध्ये जाऊ नये, अशी आमची सुरुवातीपासून भूमिका होती. मात्र, आम्ही कधीच शिवसेनेने सरकार स्थापन करू नये, असे म्हटले नाही, अशी बाजू शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी मांडली. त्यांनी यावेळी येडियुरप्पा प्रकरणाचा दाखलाही दिला.

संबंधित वृत्तः

सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी:विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांना अपात्र ठरवले असते, तर चित्र वेगळे असते- सरन्यायाधीश

पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नाही:शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा; म्हणाले - महाविकास आघाडीला होता विरोध

मुख्यमंत्री बहुमत चाचणी नको, कसे म्हणतात?:शिंदे गटाच्या वकिलाचा सवाल; विधानसभा अध्यक्षांच्या गुंत्यावर सरन्यायाधीशांचे बोट​​​​​​