आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तासंघर्षावर सुनावणी:निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदेंना दिलासा, ठाकरेंना धक्का

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत आज शिंदे गटाला दिलासा मिळाला, तर उद्धव ठाकरे गटाला धक्का बसला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे पक्षचिन्हाची लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टातच लढली जाणार आहे.

दुसरीकडे आमदारांची अपात्रता, पक्षांतर बंदी कायदा, आदींबाबतची सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टाचे घटनापीठ करणार आहे. तर पक्षांतर, पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर अधिकार ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

विश्वास गमावल्याचा पुरावा

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतील बंडावर झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज प्रथम शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी घटनापीठापुढे बाजू मांडली. त्यानंतर ​​​​​​शिंदे गट तसेच राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तत्पूर्वी ठाकरेंचा बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा हा सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा पुरावा असल्याची बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली.

एकनाथ शिंदेंचे केवळ 25% काम पूर्ण:शिवसेनेच्या चिन्हावर कब्जासाठी 3 मोठी आव्हाने, जाणून घ्या, काय निर्णय घेणार निवडणूक आयोग...

Live Update

निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाकडून अ‌ॅड. अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. अरविंद दातार म्हणाले, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होत नाही.

दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्हशिवसेना कोणाची?:माजी निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले निकष, एकात शिंदे तर दुसऱ्यात ठाकरे भक्कम

राज्यपालांचा युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षप्रकरणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू अ‌ॅड. तुषार मेहता यांनी मांडली. तुषार मेहता म्हणाले, कोणती शिवसेना खरी याचे उत्तर आयोगाला द्यायचे आहे. आयोगाला त्यांचे काम करु दिले पाहीजे. पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाला द्यावी.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

  • शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी, नीरज कौल बाजू मांडली. प्रथम अ‌ॅड. नीरज कौल यांनी सांगितले की, संख्याबळ नसताना शिवसेनेने व्हीप बजावला. बहुमत नसताना एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवले. बहुमत नसताना एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवता येत नाही. त्यामुळे शिंदे गटाला दिलेली अपात्रतेची नोटीस वैध नाही.
  • अ‌ॅड. निरज कौल यांनी सांगितले, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले होते. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यानंतर उपसभापतींविरोधात आम्ही अविश्वास प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच उपसभापतींनी शिंदे गटातील आमदारांना नोटीस बजावली. त्यामुळे ही नोटीसही वैध नाही.
  • अ‌ॅड. नीरज कौल म्हणाले, पक्ष कोणाचा, निवडणूक चिन्ह कोणाचे? हा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. या वादावर प्रमुख पक्ष कोणता, हे पाहावे लागेल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. ठाकरे गटाला सर्वकाही कोर्टाकडून हवे आहे. विधानसभेतील बहुमत आणि पक्षातील बहुमत या दोन्ही गोष्टींकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
  • शिंदे गटातील आमदारांना पक्षातून काढले, असे पत्र शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला दिले का?, असा सवाल घटनापीठाने शिवसेनेच्या वकिलांना विचारला. त्यावर अ‌ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले, होय बंडखोरांना पदावरुन हटवले, असे पत्र दिले होते.
  • यानंतर घटनापीठाने स्पष्ट केले की, अपात्रतेबाबत याचिका प्रलंबित असेल तर खासदार किंवा आमदाराला निवडणूक आयोगाकडे जाण्यास मनाई करण्यात येऊ शकते.
  • अ‌ॅड. नीरज कौल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा. सध्या विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त आहेत. निवडणूक चिन्हाचा अधिकार निवडणूक आयोगच ठरवू शकतो.
  • अ‌ॅड. कौल म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून पक्षाच्या चिन्हाचे वाटप होते. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह आमदारांची मालमत्ता नाही. मात्र, आता आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार पक्षांना नाही. अपात्र ठरवण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
  • अ‌ॅड. कौल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे शिंदे निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. शिंदे यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. तसेच, व्हीप बदलण्याचा अधिकारही सभागृह नेत्याला असल्याचे कौल म्हणाले.
  • शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग म्हणाले, बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता. सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा हा पुरावा आहे. तसेच, विधानसभेचे उपसभापती झिरवळ यांच्या पात्रतेवरच मनिंदर सिंग यांनी प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले. झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.
  • मनिंदर सिंग म्हणाले, लोकशाहीत पक्षांतर्गत मतभिन्नता असणे स्वभाविक आहे. यावर घटनापीठाने सिंग यांना सवाल केला की, यापूर्वी पक्षांतर्गत बंदी आणि एखाद्या गटाने पक्षावर अधिकार सांगण्याचे प्रकरण एकदाच समोर आले आहेत का? सिंग यांनी यावर नकार देताच घटनापीठ म्हणाले, या कारणामुळेच आताचे प्रकरण अभूतपूर्व आहे.
  • शिंदे गटाचे तिसरे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले, शिंदे गटाचे आमदार अजून अपात्रच ठरलेले नाहीत, तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदीचा कायदा कसा काय लागू होऊ शकतो. जी घटना घडलेलीच नाही, त्यावर उद्धव गटाकडून युक्तिवाद सुरू आहे. तसेच, राज्यात स्थिर सरकार असणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले होते.

शिवसेनेचा युक्तिवाद पूर्ण

शिवसेनेकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
शिवसेनेकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

कपिल सिब्बलांचे तीन महत्वाचे मुद्दे

  1. एकनाथ शिंदें निवडून आले नव्हते. शिंदेंकडे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व नाही. शिंदेंनी स्वच्छेने पक्ष सोडला.
  2. निवडणूक आयोगाच्या नोटीसमध्ये शिवसेनेत दोन गट पडल्याचा उल्लेख- या नोटीसीचे कपिल सिब्बलांकडून न्यायालयात वाचन.
  3. एकनाथ शिंदे शिवसेनेतच नाहीत तर त्यांचे म्हणणे निवडणूक आयोग कसे ऐकणार. अस्तित्वात नसलेल्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाचा विश्वास.
  • पक्षांतर्गत लोकशाही म्हणजे नक्की काय? सिब्बलांकडून पुन्हा दहाव्या सुचीचा उल्लेख.
  • 2023 पर्यंत उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष, आयोगाकडे असलेल्या कागदपत्रांतच ही बाब नमुद. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद
  • आज निर्णय न झाल्यास शिंदे गटाचे नुकसान नाही.
  • स्वच्छेने पक्ष सोडला यावर निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच
  • सिंघवींकडून राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणाचा न्यायालयात दाखला देण्यात आला. अपात्र सदस्य पक्षाचा भाग कसे असतील. अपात्रता, पक्षचिन्ह हे दोन्ही वाद एकत्रित आले नाहीत.
  • कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
  • घटनापीठाने दोन्ही बाजूंना 10 मिनिटांत आपापल्या बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. तसेच, धनुष्यबाण चिन्हाबाबतही सर्वांनी बाजू मांडावी, असे निर्देशही घटनापीठाने दिले.
  • प्रथम उद्धव ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
  • कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, शिवसेना कुणाची? हा महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या शिस्ततेचा भंग केला आहे. 20 जून 2022 रोजी पक्षाने व्हीप बजावून आमदारांना पक्षाच्या बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बंडखोर आमदार आले नाहीत. ते गुवाहटीला गेले.
  • शिंदे गटाचे वकील निरज कौल यांनी सिब्बल यांच्या या मागणीला विरोध केला. कौल म्हणाले, शिवसेना कुणाची? यावर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश घटनापीठाने दिले आहेत. सध्या पक्ष कोणाचा? हेच स्पष्ट झालेले नसताना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणे योग्य होणार नाही.
  • कपिल सिब्बल म्हणाले, 10 व्या परिशिष्टानुसार फुटीला मान्यता नाही. पक्ष फुटून बाहेर पडणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. कारवाई झाल्याशिवाय ते पुढे जाऊ शकत नाही. यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या बंडाबाबतचा पूर्ण घटनाक्रम घटनापीठाला सांगितला.
  • एकनाथ शिंदे कोणत्या अधिकाराने निवडणूक आयोगाकडे केले? असा सवाल घटनापीठाने केला आहे. ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले की विधानसभेचे सदस्य म्हणून?, असेही घटनापीठाने विचारले.
  • यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, शिंदे यांची भूमिका हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिंदे म्हणतात मी पक्ष सोडला नाही, तर त्यांनी व्हीपचे उल्लंघन का केले? व्हीपनुसार तुम्हाला स्वत:च्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करावे लागते. मात्र, शिंदे गटाने भाजप उमेदवाराला मते दिली. एकाच पक्षात राहून आम्ही दुसरे गट आहोत, असे शिंदे म्हणू शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
  • कपिल सिब्बल म्हणाले, 10 व्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, तरच त्यांच्या गटाला मान्यता मिळू शकते. शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र, शिंदे गटाने आपले दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण झालेले नाही. तसेच, दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरणही करणार नाही, असे सांगितले आहे. पक्षात राहून शिंदे गट बहुमताचा दावा करतोय. त्यांच्या बहुमताला किती महत्त्व द्यायचे?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
  • कपिल सिब्बल म्हणाले, शिंदे गटातील आमदारांच्या सदस्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तरीही शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे आपणच पक्ष असल्याचा दावा करत आहे. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेवर आधी निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षात राहून शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतो?
  • शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, आम्ही मुळ शिवसैनिक आणि शिवसेना आहोत. त्यामुळे आमच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. 10 वे परिशिष्ट आम्हाला लागू होत नाही. यावर कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गट हा शिवसेना आहे तर शिवसेनाप्रमुखांना विचारल्याशिवाय त्यांनी सरकार कसे स्थापन केले, असा सवाल केला.
  • कपिल सिब्बल यांच्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेनेची बाजू मांडत आहे. सिंघवी यांनी सांगितले की, घटनेच्या परिशिष्ट 10 मध्ये मुळ पक्षाबद्दल व्याख्या देण्यात आली आहे. यातील सेक्शन चारनूसार पक्षातून एखादा गट फुटल्यास त्याला दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष बनवावा लागेल. तरच, त्यांना मान्यता मिळू शकते. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणे गरजेचे आहे.
  • सिंघवी म्हणाले की, शिंदे गटाकडे बहुमत असले तरी ते अपात्र आहेत. आम्ही बहुमतात आहोत, असे कारण शिंदे गट सांगू शकत नाही. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय प्रलंबित असताना निवडणूक आयोग पक्ष कुणाचा? हा निर्णय देऊ शकत नाही. तसे झाल्यास घोड्यांच्या पुढे गाडी ठेवल्यासारखे होईल. त्यामुळे अपात्रतेच्या संदर्भात निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट का पाहू शकत नाही, असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
  • यावर घटनापीठाने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा हा विधिमंडळाचा आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
  • 'सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग' या 1972 मधील प्रकरणाचा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दाखला दिला. त्यानुसार आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. तोच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर इतर मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील, असे मनु सिंघवी यांनी सांगितले. यानंतर घटनापीठाने आपले कामकाज 10 मिनिटांसाठी थांबवले आहे.

बंडखोर आमदारांची अपात्रता आणि खरी शिवसेना कुणाची या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. तसेच, खरी शिवसेना कुणाची याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी प्रलंबित आहे. ती सुरू करायची की नाही, याबाबत आज घटनापीठ निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

LIVE सुनावणी पाहता येणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे आजपासून थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या सुनावण्यांचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, याबाबत याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीचे लाईव्ह प्रक्षेपण होणार आहे.

मागील सुनावणीत उद्धव गटाला दिलासा

राज्यातील सत्तासंघर्षावर यापूर्वी 7 सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा दिला होता निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय 27 सप्टेंबरपर्यंत घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. यावर एकनाथ शिंदे गटाने आक्षेप घेतला होता, मात्र न्यायालयाने तो आक्षेप फेटाळून लावला होता. तसेच, निवडणूक आयोगालाही आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुरू करायची की नाही, यावर आज घटनापीठ महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

या याचिकांवर सुरू आहे सुनावणी

उद्धव गटाच्या याचिका

  • एकूण 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान
  • राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान
  • शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप
  • एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप

शिंदे गटाच्या याचिका

  • उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना निलंबित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात याचिका.
  • शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची याचिका

दोन्ही बाजूंचे काय म्हणणे आहे?

शिंदे-ठाकरेंच्या अस्तित्वाचा प्रश्न

आमदारांना अपात्र ठरवल्यास राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते, असे जाणकार सांगत आहेत. तर, सरकारच्या बाजूने निकाल आल्यास हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का असणार आहे. या निकालावरच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. सत्तासंघर्षावरील हा निकाल राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...