आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लॉकडाउन नाहीच:वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शनवर काम! लसीकरणाची अंमलबजावणी आणखी कडक करणार -आरोग्य मंत्री

मुंबई20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्र्यांनी महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीतच राज्यात निर्बंधांचा निर्णय घेतला जाणार अशी चर्चा होती. परंतु, राज्यात लॉकडाउन नाही तर केवळ ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शन्स लावण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

सद्यस्थितीला कोरोनाच्या वाढती रुग्ण संख्या पाहता सरकारचा लसीकरण, बूस्टर डोस आणि चाचण्यावर अधिक भर असणार आहे. ज्यांनी लस घेतलेली नाही, त्यांच्यासाठी आणखी कठोर नियम करणार असल्याची माहिती बुधवारी आरोग्य मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उद्या 20 ते 25 हजार रुग्ण येऊ शकतात

कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या राज्यात अतिशय चिंतेचा विषय आहे. बैठकीमध्ये याच मुद्द्यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रात 25 ते 30 हजार रुग्णांची आज भर पडू शकते. तरीही कोरोना रुग्णांची एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता रुग्णालयात भरतीचे प्रमाण कमी आहे. त्याचे विश्लेषण केले असता कोरोना लसीकरण हेच त्याचे मुख्य कारण असल्याचे निदर्शनास आले.

लस घेतलेल्यांना ओमायक्रॉन किंवा कोरोनाची गंभीर लक्षणे नसतात. लस घेतल्यानंतर कोरोना झाला तरीही त्याची गंभीर लक्षणे दिसून येत नाहीत. लस घेतलेल्या ज्या लोकांना कोरोना किंवा ओमायक्रॉनची लागण झाली त्यातील 90 टक्के रुग्णांमध्ये तीव्रता अजिबात नव्हती. त्यामुळे लसीकरणावर सरकार अधिक भर देणार आहे.

लसीकरणाची अंमलबजावणी कडक करणार!

देश आणि राज्यात सध्या 15+ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण सुरू आहे. त्याला उत्सफूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच पद्धतीने इतरांचे लसीकरण जास्तीत-जास्त व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. ज्या लोकांनी अद्याप लस घेतलेली नाही त्यांना घ्वावी लागेल. त्यांना अधिक कडक पद्धतीने अगदी ते ज्या भाषेत समजतील त्याच भाषेत लस घेण्यासाठी सांगितले जाईल असे आरोग्य मंत्र्यांनी ठणकावले आहे.

खासगी रुग्णालयात बूस्टर डोस
सद्यस्थितीला बूस्टर डोस खासगी रुग्णालयांमध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परंतु, नियमानुसार हे बूस्टर डोस सरकारी रुग्णालयात दिले जावे असे बंधन आहे. अशात खासगी रुग्णालयात उपलब्ध असलेले डोस स्वखर्चावर देता येतील का याची परवानगी घेतली जाणार आहे. यासोबतच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बूस्टर डोस त्यांच्याच रुग्णालयात घेण्याची व्यवस्था होऊ शकते का याचाही विचार सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागेल.

क्वारंटाईन 7 दिवसांचा

क्वारंटाईन किती दिवसांचा असावा यावर अनेक मत-मतांतरे आहेत. मात्र, टास्ट फोर्सच्या बैठकीत क्वारंटाईन 7 दिवसांचा निश्चित करण्यात आला आहे. या सात दिवसांनंतर रुग्णाला आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल. ही निगेटिव्ह आल्यानंतरच त्यांचा क्वारंटाईन पीरियड वाढवायचा की नाही हा निर्णय घेता येईल.

यासोबतच, होम आयसोलेशनमध्ये उपचार घेणाऱ्यांनी लक्षणांवरून पुढची दिशा ठरवावी. होम आयोसेशनमध्ये असतानाच त्यांना पुढे काही चाचण्या करायच्या आहेत का? रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे का हे लक्षात येईल.

चौका-चौकात अँटीजेन कीट, जिनोम टेस्टची गरज नाही

ज्या पद्धतीने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, त्यानुसार चाचण्या वाढवणे गरजेचे आहे. परंतु, चाचण्यांसाठी सध्या उपलब्ध असलेला आरोग्य स्टाफ आरटीपीसीआर चाचण्यांसाठी पुरेसा नाही. त्यामुळे, प्रत्येकाला आरटीपीसीआर चाचणी करण्याची गरज नाही. तसेच ज्यांचा अँटीजेन रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला त्यांनी आरटीपीसीआर टेस्ट करू नये असे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले आहे.

याबरोबरच, जास्तीत जास्त चाचण्या अँटीजेन टेस्ट म्हणूनच केल्या जातील. चौका-चौकात याच्या कीट उपलब्ध करून दिल्या जातील. मेडिकल आणि फार्मसी स्टोअरवर त्या लोकांना सुद्धा दिल्या जातील. परंतु, किती लोकांनी त्या कीट विकत घेतल्या, त्यांच्या किती रिपोर्ट कशा आल्या याचा रेकॉर्ड त्या-त्या केमिस्टला रोज प्रशासनाकडे द्यावा लागणार आहे. तसेच आता डेल्टा व्हेरिएंटची जागा ओमायक्रॉन घेत आहे. त्यामुळे, जिनोम सीक्वेन्सिंग टेस्टची आता गरज नाही असेही राजेश टोपे यांनी सांगितले.

केंद्राकडे मोलनुपिरावीरची मागणी करणार

कोरोनावर उपचारासाठी सध्या मोलनुपिरावीरला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, या औषधी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे, सध्या उपचारासाठी मोलनुपिरावीर नसेल तर फेवीपिरावीरचा वापर करता येईल. तसेच केंद्र सरकारकडे राज्यासाठी आम्ही अतिरिक्त मोलनुपिरावीरची मागणी करणार आहोत असे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अँटीबॉडीज वापरण्याची गरज नाही. दरम्यान, कोविड केअर सेंटर आणि जंबो कोविड केअर सेंटरसह जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आणि निधीची कमतरता पूर्ण केली जाईल असे आश्वासन आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.

लॉकडाउन नाहीच, ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शन!

राज्यात यापुढे लॉकडाउन हा शब्दप्रयोगच होणार नाही. ओमायक्रॉनची लक्षणे कमी आणि रुग्णालयात भरती होण्याचे प्रमाणही कमी आहेत. त्यामुळे, ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शनवर भर दिला जाणार आहे. याचा अर्थ गरज पडल्यास अनावश्यक वस्तू किंवा सेवा आणि त्यासंबंधित हालचाली कमी केल्या जातील. पूर्णपणे लॉकडाउन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...