चर्चा तर होणारच:देशभराचे लक्ष असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल या आठवड्यात लागण्याची शक्यता, पुढे काय होणार?

देशभर गाजलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल या आठवड्यात कोण्यात्याही दिवशी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीची वैधता या तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ काय निकाल देणार, याची उत्सुकता आहे.

एकीकडे शिंदे गट आणि भाजपने सरकार वाचावे म्हणून देव पाण्यात ठेवलेत. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतले राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने निकाल आपल्या बाजूनेच लागेल असा दावा करताहेत.

आत्ताच निकाल का?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू आहेत. त्यात स्वतः सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यामूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. यातल्या न्यायमूर्ती एम. आर. शहा हे 15 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे तत्पूर्वी हा निकाल येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दुसरीकडे, 20 मे पासून सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्याही सुरू होत आहेत. 20 मे ते 2 जुलै अशी सुप्रीम कोर्टाची सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यात कधीही निकालाची शक्यता आहे.

पक्ष विलीनीकरण...

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. तब्बल 40 आमदार फोडले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की, दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. मात्र, शिंदे यांचा गट कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पण त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.

नियुक्तीची वैधता...

उद्धव ठाकरे बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका गुदरली आहे. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय देणार की, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवणार हे पाहावे लागेल. शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उचलबांगडी केली. मात्र, त्यानंतर शिंदे यांनी स्वतःची नियुक्ती केली. मात्र, ही नियुक्ती वैध आहे का? मुख्य प्रतोपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध की, भरत गोगावली यांची नियुक्ती योग्य? यावरही न्यायालय निकाल देणार आहे.

रेबियाप्रकरणाचा दाखला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत अरुणाचलमधल्या नबाम रेबियाप्रकरणाचा दाखलाही वकिलांनी दिला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल, तर त्यावर सभागृह जोयपर्यंत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्यांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यावर फेरविचार करायचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्यास महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरणही सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते.

वैध-अवैधतेवर निर्णय

अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधित आमदारांनी उत्तर द्यावे, अशी नोटीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावली आहे. त्यात गोंधळ म्हणजे भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. मात्र, ते याच आमदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेत. या करणामुळए नबाम रेबियाप्रकरणाच्या निर्णयानुसार त्यांना हा निर्णय घेता येत नाही. तेव्हा शिंदे सरकारने बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे का, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यावरही सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 16 आमदारांना अपात्र ठरवले, तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नवे सरकार स्थापन करावे लागेल. मात्र, आमदार अपात्रतेचा निर्णय जर विद्यमान विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवला, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे-फडणवीस जैसे थे परिस्थिती ठेवू शकतात. या साऱ्या पार्श्वभूमीवरच केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजीजू आणि राहुल नार्वेकर यांची काही दिवसांपूर्वी भेट झाली होती. त्या भेटीचीही चांगलीच चर्चा रंगली होती.

आदल्या दिवशीच कळेल

सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देणार, हे आदल्या दिवशीच जाहीर केले जाते. न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत एक दिवस आधी निकालाची ही तारीख येते. त्यामुळे राज्याच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणाचा निकाल लागेल तेव्हा एक दिवस आधीच त्याची तारीख जाहीर होईल. ही तारीख नेमकी काय असणार? याची उत्सुकता आहे.

संबंधित वृत्तः

सरन्यायाधीशांचे खडेबोल:सत्तासंघर्ष प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक, अशा घटनेमुळे महाराष्ट्राची बदनामी

जाणून घ्या नबाम रेबिया प्रकरण?:'अरुणाचल'मध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडीचे संदर्भ महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घषाच्या सुनावणीतही चर्चेत

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष:सातसदस्यीय पीठाची ठाकरे गटाची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी