संपाचे हत्यार:आजपासून राज्यातील 600 तहसीलदार, 2200 नायब तहसीलदारांनी पुकरला बेमुदत संप, महसूली कामे खोळंबणार

राज्यभरातील 2200 नायब तहसीलदार आणि 600 तहसीलदारांनी आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ग्रेड पे मुद्दयावरून हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.त्यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये सर्वसामान्यांना फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर आता राजपत्रित वर्ग-2 नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड पे मुद्दयावरून तहसीलदारांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

नक्की प्रकरण काय?

नायब तहसीलदार हे पद वर्ग रोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे 4300 रुपयांवरून 4800 रुपये वाढवण्याची तहसीलदारांची मागणी आहे.

राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरून वाढवून वर्ग दोनवर केला. मात्र, वेतन वाढवले नाही. मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोनच्या पदावर काम करतात. मात्र, वेतन वर्ग तीनचे घेतात. त्यामुळे नायब तहसीलदारांना वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढे वेतन मिळावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार संघटनेने केली आहे.

काय होणार ?

वाढीव ग्रे पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील 2200 पेक्षा अधिक नायब तहसिलदारांना फायदा होईल. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 2.64 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल. या बेमुदत संपामुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट पहायला मिळण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे.

सामान्यांना फटका

राज्यातील या संपामुळे सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे तहसीलदार करतात.

दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरुपाची कामे तहसीलदारांना करावी लागतात. त्यामुळे या संपामुळे शेतकरी, विद्यार्थी वर्गाची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.