आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महत्त्वाची घोषणा:पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • व्याज सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्ज मर्यादेत विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्का व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याजदर सवलत देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याजदर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हींचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याजदरात सवलत देण्यात येत होती. आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याजदरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड मुदतीत केल्यास ३% व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६% व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना ०% (शून्य) टक्के व्याजदराने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे.

परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत १९ डिसेंबर २०२० रोजी संपली आहे. सद्य:स्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेशास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता दिली.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

"हेरिटेज ट्री’ शहरांमधील प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री’ ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृती कार्यक्रम राबवण्यात येईल, असेही निर्णयात म्हटले आहे.

नाशिकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय करण्यास मान्यता नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी ८.९९ कोटींच्या प्रकल्प किमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक साहाय्यित स्ट्रीव्ह ( Strive) प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आल्याचे कळवण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...