आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभेत गदारोळ:आंदोलन करणारे भाजपचे 12 आमदार एका वर्षासाठी निलंबित, सदनात सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांसोबत केली होती धक्काबुक्की

मुंबई20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडला.

सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सभापतींची लवकर निवडणूक, एमपीएससी परीक्षेसाठी समिती स्थापन करणे, मराठा आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावरून भाजपच्या आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकार सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून भाजपचे आमदार घोषणा देत राहिले आणि सुमारे अर्ध्या तासाने सभागृहात दाखल झाले.

सभागृहात प्रवेश केल्यावरही भाजपच्या आमदारांची घोषणाबाजी सुरूच होती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यासमोर सत्ताधारी पक्षाचे काही आमदार एकमेकांवर भिडले. हे प्रकरण इतके वाढले की मार्शलला घटनास्थळी बोलावले गेले. या आमदारांनी विधानसभेच्या सभापतींसोबत धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. भास्कर जाधव यांनी सदर घटनेबद्दल सभागृहात नाराजी व्यक्त केली आणि संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडला. हा ठराव बहुमताने मंजूर झाला आणि भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.

या 12 आमदारांना करण्यात आले निलंबित
भाजपच्या ज्या 12 आमदारांना निलंबित केले आहे, त्यांच्यामध्ये पराग अलवानी, राम सतपुते, संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंगळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे आणि किर्तीकुमार भंगडिया यांचा समावेश आहे.

पावसाळी अधिवेशनात सरकार यावेळी एकू तीन प्रस्ताव आणणार आहे. यामध्ये कृषी कायद्यांचा विरोध, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राचा हस्तक्षेप आणि राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा समावेश आहे.

महाविकास आघाडी आणणार हे तीन प्रमुख प्रस्ताव

  1. 6-7 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव आणण्यात येईल.
  2. या व्यतिरिक्त मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, या मागणीसंबंधीत प्रस्ताव आणला जाईल. या संबंधात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
  3. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. भाजपने ही मागणी केली आहे की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले जात नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत. हा मुद्दा लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारला ओबीसी संबंधीत जुडा इम्पेरिकल डाटा देण्याची मागणी करेल. यासंबंधीत प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकार आणण्याच्या तयारीत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...