वाद:सीमाभागात आरोग्य सुविधा देणाऱ्या महाराष्ट्राला कर्नाटकने पुन्हा डिवचले

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील बोम्मई सरकारने सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला आहे. बेळगावसह कर्नाटकच्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावांतील लोकांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य सेवा योजनेचा लाभ देण्याचा जीआर महाराष्ट्र शासनाने नुकताच काढला आहे. त्याला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्राचा हा आदेश संघीय व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारा आहे. हा तत्काळ मागे न घेतल्यास कर्नाटक सरकारला पावले उचलावी लागतील, असा इशारा त्यांनी सोशल मीडियातून दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अद्याप यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सीमाभागातील नागरिकांना कानडी सरकार त्रास देत असल्याच्या आरोपावरून चार महिन्यांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले होते. कर्नाटकातील कन्नड रक्षण वेदिके या समितीने हिंसक आंदोलन करून महाराष्ट्राच्या बसगाड्यांवर दगडफेक केली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्रातही कर्नाटकातील बसेसवर हल्ले झाले होते. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही सरकारमध्येही वाद झाला होता. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बाेलावून वाद जास्त न वाढवण्याबाबत समज दिली होती. तसेच सीमाप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी मंत्र्यांची समितीही जाहीर केली होती. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच ८६५ सीमावर्ती गावांमध्ये ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ लागू करण्याची घोषणा करून त्यासाठी अतिरिक्त ५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याबाबतचा आदेश सोमवारी काढण्यात आला. मात्र मुख्यमंत्री बोम्मईंनी त्यास विरोध केला आहे.

२ राज्यांत संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न : बोम्मई
बोम्मई ट‌्वीट करत म्हणाले, ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभ्रम निर्माण न करण्याचे मान्य केले होते. मात्र आता सीमाभागातील लोकांसाठी ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना’ राबवण्याचे आदेश काढून ते संघ व्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. दोन राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सीमाभागातील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार त्यांच्याकडून महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे घोषणापत्रही लिहून घेत आहे, ते चुकीचे आहे. महाराष्ट्राने हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा कर्नाटक सरकारही महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी अशीच योजना लागू करेल.’

शिंदे सरकार बरखास्त करा; काँग्रेसची मागणी
कर्नाटकातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनीही केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बरखास्त करण्याची तसेच बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही महाराष्ट्राचे हे पाऊल भारताच्या संघीय रचनेला धोका आहे, अशी टीका केली.