इकडे आड, तिकडे विहीर:मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण देऊन महाविकास आघाडी सरकार पेचात; चौफेर टीका होताच तातडीची बैठक

मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दुर्बल घटक) आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयावर विरोधक आणि मराठा संघटनांनी गुरुवारी चौफेर हल्ला चढवला. परिणामी, राज्य सरकार पेचात पडले असून याप्रश्नी गुरुवारी सायंकाळी तातडीची मंत्री उपसमितीची बैठक पार पडली.

वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीला मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थाेरात, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणप्रकरणी भूमिका मांडायची आहे. त्यासंदर्भात १८ जानेवारी रोजी सुनावणी आहे. त्याच्या तयारीवर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच २५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी असलेल्या सुनावणीच्या तयारीची माहिती सादर केली.

सरकार हतबल झाले : संभाजीराजे छत्रपती

पुणे | मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला. सरकार हतबल झाले आहे, त्यांनी हा निर्णय आधी का घेतला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक आहेत. त्यामुळे सारथी संस्था वाचवायची असेल तर त्यांनूी हस्तक्षेप केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

पुण्यात ईडब्ल्यूएस अध्यादेशाची होळी, सरकारविरोधात घोषणाबाजी

पुणे | राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे.... या सरकारचे करायचे काय खाली डोकं वर पाय... एक मराठा लाख मराठा... अशा घोषणा देत सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला. या आंदोलनावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, रघुनाथ चित्रे पाटील, राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, महेश टेळे, किशोर मोरे, मीना कुंजीर, गणेश मापारी, श्रुतिका पाडाळे यांसह मराठा समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला मिळावेत यासाठी प्रमाणपत्र देण्यास प्रारंभ करण्यात यावा, असे बैठकीत ठरले. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत विरोधकांचा प्रचार चुकीचा असून सरकारवर टीका हाेत असली तरी शैक्षणिक प्रवेश आणि रखडलेल्या नोकरभरतीसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाच्या पात्र उमेदवारांना देणे योग्य असल्याची बाब अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केली.

पूर्वीपासून लाभ मिळावेत

मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आहोत. मात्र, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेल्या दिवसापासून मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ मिळावेत,असे वाटते. - विनायक मेटे, अामदार व शिवसंग्राम अध्यक्ष

मराठा आरक्षणाचा राजकीय खेळ

एसईबीसीच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून काही जण न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्यायालयाने १२ प्रकरणात ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा कायदा आहे. त्याचा लाभ घेण्यापासून रोखणे शक्य नाही. मात्र काही मंडळी मराठा आरक्षणाचा राजकीय खेळ करत असून आपली स्वार्थाची पोळी भाजून घेत आहेत. - अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मंत्री उपसमिती

एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा

मराठा संघटनांत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. या संघटनांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. ईडब्ल्यूएसच्या मागणीसाठी काही विद्यार्थी न्यायालयात जात आहेत. ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण एका जातीपुरते नाही, गरीब घटकांसाठी ते आरक्षण आहे. याचा मराठा आरक्षणावर फरक पडत नाही. -अनिल परब, परिवहनमंत्री