आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाजपवर हल्लाबोल:'देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद आभासी होती'; भाजपवर महाविकास आघाडीचा हल्ला बोल

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 'महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न'

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत केली त्याची आकडेवारीनुसार माहिती दिली होती. आता या आकडेवारीनंतर, महाविकास आघाडीकडून त्याला उत्तर देण्यात आले आहे. फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीची चिरफाड आणि पोलखोल सोप्या शब्दात करू असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यापूर्वी म्हटले होते. यासाठीच महाविकास आघाडीकडून आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील तर शिवसेनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित राहिले.

यावेळी अनिल परब यांनी फडणवीसांनी सादर केलेल्या प्रत्येक आकडेवारीचे स्पष्टीकरण दिले. त्याशिवाय जयंत पाटील यांनीदेखील आर्थिक तरतुदीचे बारकावे नमूद केले. बाळासाहेब थोरात यांनी आमचे सरकार योग्य उपाययोजना करत असल्याचे नमूद केले. यावेळी फडणवीसांची आकडेवारी आभासी असून, गोंधळ निर्माण करुन महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.

बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले?

'दोन महिन्यांपासून कोरोनाचे संकंट राज्यात आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन स्थगित करुन लढ्याला सुरुवात केली. त्यानंतर केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन सुरू झाला. आता दोन महिने होऊन गेले आहेत. या दोन महिन्याच्या काळात जनजीवन विस्कळीत झाले. उद्योग बंद पडले आहेत. लोकांना घरातच थांबावे लागत आहे. या सर्व परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकार समर्थपणे काम करत असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व एकत्र काम करत आहोत.'

'स्थलांतरित मजूर दोन महिने घरात राहिल्यामुळे त्यांची मानसिक अवस्था बिकट झाली. दरम्यान, स्थलांतरित मजुरांसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील बरेच पैसे आतापर्यंत वापरण्यात आले आहेत. मजुरांच्या ट्रेनच्या तिकिटा, जेवणाची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करत आहे. याशिवाय जे लोक पायी निघाले होते त्यांचीदेखील व्यवस्था केली. वेळोवेळी त्यांच्यासाठी जेवणाची व्यवस्था केली. त्यानंतर बसेसची व्यवस्था केली. महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसायाचे मोठे केंद्र आहे. देशातील एकूण रिव्हेन्यूपैकी 35 टक्के रिव्हेन्यू हा महाराष्ट्रातून जातो. महाराष्ट्रात स्थलांतरित मजुरांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. या मजुरांची आणि प्रत्येक गरिब व्यक्तीची काळजी महाराष्ट्र सरकारने घेतली. आजही 7 लाख जेवणाती ताट सरकार देत आहे. '

जयंत पाटील काय म्हणाले ?

कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोविडच्या बाबतीत अधिक सुविधा आहेत. मुंबईत लोकसंख्येची घनता अधिक असतानाही रुग्णसंख्या आटोक्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारवर टीका करताना जयंत पाटील म्हणाले की, आम्ही कर्ज काढू, पण कर्ज द्यायचे तर खुल्या दिल्याने द्या, अटीशर्थी घालू नका. आम्ही केंद्राकडून 49 लाख मास्क मागितले होते, पण फक्त 13 लाख 13 हजार 300 च आले. पीपीई किट्स आणि व्हेंटीलेटर 21 मेच्या आकड्यानुसार एकही मिळाला नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान निधीला पैसे द्या, पण मुख्यमंत्री निधीला देऊ नका, असे आवाहन करत आहेत. मला हे कळत नाही की, भाजप महाराष्ट्राचा शत्रू आहे की मित्र.

महाराष्ट्रातील युवकांकडे आवश्यक ती सर्व कौशल्य आहेत, फडणवीस यांनी त्यांना कमी लेखू नये. राज्यातून जे मजूर गेले आहेत ते परत येतील, पण मोदींनी राबवलेला ‘स्कील इंडिया’ महाराष्ट्रात फेल गेला का, असे वाटते. आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे फडणवीस सांगतील, असे वाटले होते, मात्र त्यांनी महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करुन आमच्या आणि यंत्रणेच्या प्रयत्नांवर पाणी ओतण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी गुजरातवर निशाना साधत पाटील म्हणाले की, रुग्ण दुपटीचा वेग मंदावला आहे, महाराष्ट्रात मृत्यूदर 3.25 टक्क्यावर आलाय. ही स्पर्धा नाही, पण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात दर नियंत्रणात आहे.

अनिल परब काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे मंत्री जयंत पाटील कित्येक वर्ष अर्थ विभाग सांभाळत होते. त्यांनी कित्येक वर्ष शासन चालवलेले आहे. त्यामुळे आम्हाला सल्लागाराची गरज नाही. पण ज्या विरोधीपक्षाची सत्ता केंद्रामध्ये आहे त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा परिस्थितीत भूमिका घेऊन केंद्राकडून खरच काही मदत आणून दिली असती तर आम्हीदेखील त्यांचे अभिनंदन केले असते. पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत गहू, तांदूळ आणि डाळ मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी झालेला नाही. हा संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी 1750 कोटी रुपयांचे गहू मिळाले असे सांगितले. पण, महाराष्ट्र सरकारला 1750 कोटींचे गहू मिळालेले नाहीत. गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, स्थलांतरित मजुरांच्या नियोजनासाठी 122 कोटी रुपये दिले. मात्र, त्याबाबत चार दिवसांपूर्वी निर्णय घेण्यात आला. अजून एफसीएममधून धान्य निघालेले नाही. याशिवाय मजूर आपापल्या घरी पोहोचले आहेत. त्यामुळे हेदेखील पैसे महाराष्ट्राला मिळणार नाहीत. ट्रेनचे वेळापत्रक उलटसूलट आहे. आम्ही त्यांना पत्र लिहून आम्हाला कळवा, असे सांगितले होते. 25 मे पर्यंत सर्व व्यवस्थित होते. अगोदर ते कळवत होते. आम्ही एसटी आणि बीएसटीच्या मदतीने लोकांना रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचवत होतो. यात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन केले जात होते. परंतू, परवापासून जाणीवपूर्वक स्टेशनवर गर्दी करायची आणि सरकारला बदनाम करण्याचे प्रयत्न केला जात आहे.

गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहे. त्यांना 1500 ट्रेन दिल्या. महाष्ट्राला मात्र फक्त 700 ट्रेन दिल्या आहेत. हा फरक आहे. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून 19 हजार कोटी रुपये मिळाले. डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेच्या माध्यमातून 5 हजार 648 कोटी रुपये मिळाले. हे पैसे कुठे, कधी आणि कसे मिळाले, कोणत्या अकाउंटला मिळाले हे सांगावे. महाराष्ट्र सरकारला हक्काचे 18 हजार 279 कोटी रुपये मिळायचे आहेत. केंद्राने कायद्यात बसत नसतानाही नोव्हेंबरपर्यंतचे सर्व पैसे दिलेले आहेत. कायद्यात बसत नसलेले पैसे देऊ नका, पण कायद्यात बसणारे तरी पैसे द्या.

बातम्या आणखी आहेत...