आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कामगार कायद्याचा विरोध:मोदींच्या कामगार कायद्याविरोधात महाविकास आघाडीने थोपटले दंड; कृषी कायद्याप्रमाणे सरकारची थेट विरोधाची भूमिका

अशोक अडसूळ| मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कामगार कायद्यामुळे राज्यातील 4 हजार कारखान्यांतील कामगार होणार असुरक्षित

केंद्राने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना रोखण्याचे पाऊल राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच उचलले आहे, त्यात आता संसदेने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्याची भर पडली आहे. परिणामी केंद्रातले मोदी सरकार आणि राज्यातील आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

२० ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी १० कामगार संघटनांची बैठक घेतली. त्यापूर्वी १४ आॅक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगार विभागाने केंद्राच्या कामगार कायद्यामुळे कामगारांवर होणाऱ्या सामाजिक- आर्थिक परिणामांच्या संदर्भात सादरीकरण केले. कृषीउत्पादने नियमनमुक्तीला स्थगिती देऊन केंद्राच्या कृषी कायद्यांना जसा चाप लावला, तशी इच्छा कामगार कायद्यांसंदर्भातही आघाडी सरकारची आहे. मात्र, कामगार कायदे ही बाब राज्य व केंद्राच्या सामायीक सूचित आहे. परिणामी, राज्याला मर्यादीत अधिकार आहेत, असे कामगार विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. संसदेने मंजूर केलेल्या औद्योगीक संबंध संहिता २०२० च्या अधिनियमावर राष्ट्रपतींनी सही केली आहे. मात्र, त्याचे उपनियम अद्याप बनलेले नाहीत. त्यात राज्याला काही अधिकार आहेत, ते बनवताना कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच कामगार संघटनांना न्यायालयीन लढाईसाठी बळ पुरवणे, पक्षस्तरावर नव्या कामगार कायद्यांना विरोध करणे आणि राज्याचे कायदे बनवून केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करणे, अशी रणनिती आघाडी सरकारे आखली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामगार कायद्यांमुळे राज्यातील ७४ टक्के कामगारांची सुरक्षितता संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात या असंतोषाचा वापर करण्याचा इरादा आघाडीचा असून शेतकरी व कामगार यांची मोट बांधण्याची रणनिती आखली आहे.

राज्यभरातील ५७०० कामगारांना संरक्षण

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ या कामगार कायद्यांन्वये महाराष्ट्रातील ५७०० कारखान्यांतील कामगारांना संरक्षण आहे. मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० कायद्यान्वये राज्यातील १६०० कारखान्यातील कामगारांनाच यापुढे संरक्षण मिळणार असल्याचे कामगार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आता यावरून देखील राज्यात मोठे राजकारण होण्याची शक्यता असल्याचे दिसते.

कृती समितीचा येत्या २५ नाेव्हेंबरला देशव्यापी बंद

देशातील कामगारांनी एकत्र येऊन कृती समिती बनवली आहे. समितीने २५ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. देशातील ८ राज्यांनी केद्राच्या कामगार कायद्यांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.आघाडी सरकारने विरोधी भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ.डी.एल. कराड (नाशिक) यांनी सांगितले. आता संपामध्ये किती संघटना सहभागी होतात, याकडे राज्यातील अनेक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

सेवाकार्य संस्थांना कायद्यातून वगळले

३०० व त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना कामगार कायदे लागू होणार. स्वयंसेवी व सेवाकार्य संस्थांना कामगार कायद्यातून वगळले. संप करण्याचा अधिकार संपविला. औद्योगीक विवादाची सुनावणी सरकारी अधिकारी घेणार. भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे जमा न करणाऱ्यांना केवळ दंडाची शिक्षा. महिलांच्या प्रसूती रजांना कात्री आणि कामगार संघटनेस मालकांच्या मान्यतेची अट असे नियम नव्या कामगार कायद्यात आहेत.