आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रवादीचा शिंदे-फडणवीसांवर हल्लाबोल:मविआ सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा, हायकोर्टाने मागवला खुलासा- महेश तपासे

मुंबई9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. हे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा शिंदे-फडणवीस सरकारने लावला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे. यातून जनतेची फार मोठी उपेक्षा होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

विविध महामंडळे, मागासवर्गीय आयोग, आदिवासी विभागावर केलेल्या नियुक्त्यादेखील शिंदे-फडणवीस म्हणजे ED सरकारने रद्द केल्या आहेत. या रद्द केलेल्या नियुक्तांविरोधात जस्टिस गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाकडे एक याचिका दाखल झाली असून यासंबंधी जस्टिस गंगापूरवाला यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून खुलासा मागवला आहे, अशी माहिती तपासे यांनी दिली.

हायकोर्टाची विचारणा
राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने का रद्द केले असा सवाल करत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात 12 मंत्री असणे आवश्यक असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच परस्पर निर्णय घेत आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने रद्द केले असून यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 164 कलम 1(अ) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते किशोर गजभिये यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितला असून सुनावणी 17 ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केली आहे.

अनेक निर्णय रद्द
महाराष्ट्रात शिवसेनेत बंडखोरीनंतर सत्ताबदल झाला आणि शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्त्वात आले. त्यानंतर नव्या सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द तसेच स्थगित केले. त्यामुळे शिंदे सरकार मविआ सरकारचे आणखी कोणकोणते निर्णय रद्द करते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...