आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

कोंडी:आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा संघटना आक्रमक;कायदेशीर पर्यायांसंदर्भात सरकार पेचात, दुसरीकडे विरोधकांचा टीकेचा भडिमार

मुंबई4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोल्हापुरात 23 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन
  • अध्यादेश काढल्यास सुप्रीम कोर्टाची अवहेलना; माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांचे मत
  • जातनिहाय गणना करून लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले पाहिजे : अॅड.बाळासाहेब खोपडे

मराठा आरक्षणप्रश्नी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आल्याने करायचे काय, असा प्रश्न सरकारसमोर उभा आहे. त्यामुळे टीका करणाऱ्या विरोधकांना याप्रश्नी निर्णयात सामील करण्याची रणनीती सरकारने आखली आहे. दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २३ सप्टेंबर रोजी कोल्हापुरात मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनाचे इशारे दिले जात आहेत.

दुसरीकडे भाजपसह विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. याप्रश्नी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन व्यापक बैठका झाल्या, मात्र त्यात काही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचा पर्याय पुढे आला, मात्र नवा अध्यादेश काढता येत नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत पडल्याने आघाडी सरकारची आणखीच कोंडी झाली आहे.

अध्यादेश काढल्यास सुप्रीम कोर्टाची अवहेलना; माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांचे मत

नागपूर | मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यमान कायदा अस्तित्वात असेपर्यत सरकारला अध्यादेश काढता येणार नाही. असे केले तर ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना ठरेल, असे स्पष्ट मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना मांडले. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल किंवा कायदा परत घेण्यात आल्यास अध्यादेश काढून नवीन कायदा आणता येईल.

जातनिहाय गणना करून लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले पाहिजे : अॅड.बाळासाहेब खोपडे

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणी लवकर घेण्यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. कोणतेही आरक्षण हे लोकसंख्या आधारे दिले गेले पाहिजे आणि त्याकरिता जातीनिहाय गणना करणे महत्त्वाचे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच आरक्षण प्रश्नात लवकर न्याय मिळू शकतो,असे मत पुणे येथील ज्येष्ठ वकील बाळासाहेब खोपडे यांनी व्यक्त केले आहे. घटनेनुसार कायदा अस्तित्वात असल्याने आणि तो विधिमंडळाने मंजूर केल्याने अध्यादेश काढता येऊ शकत नाही. पुन्हा असा कायदाही बनवता येत नाही ही अडचण आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तो अद्याप बेकायदा ठरवला नसल्याने फेरविचार याचिका दाखल करून फार काही साध्य होणार नाही.

महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी मोदींची भेट घ्यावी : खासदार संभाजीराजे छत्रपती

कोल्हापूर | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एकजुटीने मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले आहे. संभाजीराजे यांनी राज्यातील सर्व खासदारांना पत्र पाठवले आहे. ते म्हणतात, मराठा समाजाची आजपर्यंत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी केवळ दिशाभूल केली आहे, असा समज समाजात पसरत आहे. हा समज दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे.

कोल्हापुरात २३ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन

कोल्हापूर |मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २३ सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे. यात राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेशदादा पाटील यांनी दिली. तसेच मराठा समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापुरात ४८ खासदार व मराठा समाजातील १८१ आमदारांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

0