मुंबई:मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राने बाजू मांडावी : अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधानांना लिहिणार पत्र

मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निवाड्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरील परिणाम आदी संवैधानिक बाबींवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी, असे आवाहन मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. एसईबीसी आरक्षण खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्राच्या पातळीवरच सुटू शकतात. त्यामुळे केंद्राने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, यादृष्टीने प्रयत्न असल्याचे चव्हाण म्हणाले. २५ जानेवारीपासून सुप्रीम कोर्टात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.

तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षण:
तामिळनाडूतील आरक्षण ६९% वर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या १०% आरक्षणामुळेही एकूण प्रमाण ५०% वर गेलेे आहे. तरीही दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावरच तात्पुरते प्रतिबंध लावले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला करावी, असे चव्हाण म्हणाले. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही, असा प्रश्न १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. या बाबींवर केंद्राने कोर्टाने बाजू मांडावी. मराठा आरक्षणाला तामिळनाडूप्रमाणे नवव्या अनुसूचीचे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

९ पेक्षा जास्त सदस्यांचे घटनापीठ हवे
चव्हाण म्हणाले, न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यांत आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वर आहे. ३० वर्षे जुन्या साहनी प्रकरणाचा निकाल ९ न्यायमूर्तींनी दिला होता. यामुळे त्याच्या पुनराविलोकनासाठी ९ किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापण्याची आवश्यकता आहे.