मराठा आरक्षण:15 ऑगस्टला घटनादुरुस्ती, तीन महिन्यांनी केला राज्याचा कायदा, फडणवीस सरकारने दिशाभूल केली; अशोक चव्हाणांचा आरोप

राज्यांना अधिकार नसताना फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करून दिशाभूल केल्याचे निवेदन आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केले. १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून कोणत्याही आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेतले असताना, त्यानंतर तीन महिन्यांनी, २९ नोव्हेंबरला फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेेला कायदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे ते म्हणाले. चव्हाणांच्या या निवेदनावर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही म्हणून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यात परस्परांवर आरोप‘प्रत्यारोप सुरू आहेत. ८ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत झालेल्या सुनावणीत, राज्यांना हा अधिकारच नसल्याची बाब सदर घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने मांडली. त्याची माहिती चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिली. मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, देशातील सर्व राज्यांना यात सहभागी करून घ्यावे आणि इंद्रा साहनी निर्णयातून तोडगा काढण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमावे या तीन विनंत्या राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केल्या. मात्र, त्यांची भूमिका अमान्य करून, राज्य सरकार कमी पडल्याची भूमिका घेऊन विरोधकांनी सभात्याग केला.

खासगी पक्षांनाही बाजू मांडण्यासाठी २४ मार्चला संधी
१५ मार्च ते २५ मार्चदरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असून, २४ मार्च रोजी खासगी पक्षांनाही यात बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत व्यवस्थित बाजू मांडत नाही असे वाटत असलेल्या व्यक्ती किंवा संघटनांना त्यांच्या वकिलांमार्फत त्यांची बाजू मांडावी, असे चव्हाण म्हणाले.