आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मराठा आरक्षण:15 सप्टेंबरपर्यंत पर्यंत नोकरभरती नाही; वैद्यकीय प्रवेशांना स्थगितीही नाही, पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकारनेगांभीर्य दाखवलेले नाही : विरोधकांचा आरोप

सर्व महाराष्ट्राचे डोळे लागलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर घ्यायची अथवा नाही याबाबत येत्या २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी सोमवारी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या वेळी १५ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात नोकरभरती केली जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी २५ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या.हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणासंबंधी विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी दि. २७ जुलैपासून दररोज सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी असे काही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु कोरोनामुळे नोकरभरती करण्यात येणार नाही, अशी हमी महाराष्ट्र सरकारने दिल्यानंतरच घटनापीठाच्या मुद्द्यावर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले.

वैद्यकीय प्रवेशात हस्तक्षेपास नकार, मात्र पदवीबाबत निर्देश
शुक्रवार, ३१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र पदवीच्या प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी निर्देश दिले जाऊ शकतील, असे संकेत दिले.

...तर १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी
कोरोनामुळे नोकरभरतीबाबत ४ मे रोजीच आदेश काढल्याचे राज्य शासनातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. परंतु घटनापीठासमोर सुनावणीबाबत निर्णय झाल्यास त्यानुसार तारखा ठरतील व १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार नाही.

न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकारनेगांभीर्य दाखवलेले नाही : विरोधकांचा आरोप
कोल्हापूर | मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण गांभीर्याने पूर्वतयारी केली नाही, असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते तथा आमदार विनायक मेटे यांनी केला. तर आता निकाल लागेपर्यंत भरती होणार नाही. पण यामुळे धीर सोडून एखादी चुकीची गोष्ट करू नये. सरकार तयारी करून न्यायालयात नीटपणे बाजू मांडेल याची वाट पाहू. मराठा आरक्षण सामाजिक विषय असल्याने सरकारला गरज असेल तिथे मदत करू, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

0