आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिलासा:मराठा आरक्षण : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया अंतरिम स्थगितीला सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली, मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी, बाजू मांडण्यासाठी प्रत्येक पक्षकारास तीन-तीन दिवस मिळणार
  • जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.त्याचबरोबर सर्व याचिकांवर २७ जुलैपासून दररोज सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार आहे. या वेळी बाजू मांडण्यासाठी प्रत्येक पक्षकारास तीन-तीन दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. त्या वेळी प्रत्येकाने किती वेळ घ्यायचा हे आपसात ठरवून घ्या, मुद्दे रिपिट होऊ नये याची दक्षता घ्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, नियमित सुनावणी वेळी शासनाच्या वतीने मुकुल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया तसेच प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे आरक्षणाच्या बाजूने बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती सा.बां. मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

खुल्या कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी

प्रदीर्घ युक्तिवाद चालणार असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण, शिवाजी एम. जाधव आणि गोपाल शंकरनारायण यांनी केली होती. कोरोना कधी संपेल हे कुणीही सांगू शकत नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी कधी शक्य होईल हे सांगता येणार नाही. म्हणून व्हीसीवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळली

या प्रकरणी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी अॅड. दिवाण यांनी केली. आरक्षणाचे प्रमाण ७३ टक्क्यांवर गेले असून विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे सुनावणी शक्य तितक्या लवकर सुरू करून खटला निकाली काढावा, असे ते म्हणाले. परंतु, न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

मराठा समाजातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची वाढीव मुदत दिली जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना ही सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

0