मराठा आरक्षण:मोठ्या घटनापीठासाठी राज्य सरकार करणार सुप्रीम काेर्टात अर्ज

मराठा अारक्षणप्रकरणी २५ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीसंदर्भातली सर्व तयारी झाली आहे. राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने आपली बाजू मांडेल. घटनापीठ मोठे असावे यासंदर्भातला अर्ज मंगळवार किंवा बुधवारी आम्ही करणार आहोत, असे अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथील वकिलांच्या बैठकीनंतर बोलताना स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला दिलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) म्हणून दिलेल्या आरक्षणासंदर्भात २५ जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर सुनावणी सुरू होणार आहे. सध्या याप्रकरणी ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ बसलेले आहे. ते मोठ्यातले मोठे म्हणजे ९ ते ११ न्यायमूर्तींचे हवे आहे. कारण ३० वर्षांपूर्वी इंद्रा सहानी खटल्यात ९ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ५० टक्केच्या पुढे आरक्षण नेता कामा नये, असा निवाडा दिला होता. मराठा आरक्षणप्रश्नी त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन होणार आहे. त्यामुळे ९ न्यायमूर्ती किंवा त्यापेक्षा मोठे घटनापीठ असावे, अशी राज्याची मागणी असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने ५० टक्के आरक्षणाने मर्यादा ओलांडावी की नको याचा निवाडा होणार आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही. तामिळनाडूसह काही राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे हा निवाडा देशभर लागू होणार आहे. तसेच भारताचे अॅटर्नी जनरल यांना मराठा आरक्षण खटल्यात प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा अारक्षणप्रश्नी केंद्र सरकारने आरक्षणविषयक आपली भूमिका मांडली पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील तसेच विधिज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अभिषेक सिंघवी, राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगधरे उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, अनिल गोलेगावकर, अभिजित पाटील आदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते.

भूमिका संशयास्पद : मेटे
अशोक चव्हाण यांची मराठा आरक्षणाविषयीची भूमिका संशयास्पद आहे. चव्हाण हे आरक्षणाची भूमिका मांडत आहेत की काँग्रेसची, याचा तपास काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी करावा. तसेच चव्हाण यांची आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी. सर्वांना विश्वासात घेऊन नव्याने आरक्षण उपसमिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसंग्राम पक्षाचे आमदार विनायक मेटे यांनी केली.