आरक्षण:काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्षाचा ओबीसी आरक्षणाला फटका; मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष

ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला काँग्रेस आणि ओबीसी मंत्र्यांमध्ये असलेला सुप्त संघर्ष, मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यातील हलगर्जीपणा, राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी न देणे यामुळे फटका बसल्याचे समारे आले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने प्रशासन ढिले पडले, त्यातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सरकारने टाकलेला अतिविश्वास याचा फटका बसल्याची माहिती पुढे येत आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत त्रिस्तरी चाचणी (आयोग स्थापन, वस्तुनिष्ठ माहिती, पन्नास टक्केच्या आत आरक्षण) करा असे ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारने जूनमध्ये केलेली रिव्ह्यू पिटिशन न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतरही सरकारने हालचाल केली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती (इम्पिरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी ४३५ कोटी निधी मागितला. मात्र राष्ट्रवादीकडे खाते असलेल्या वित्त विभागाने (अजित पवार) दिला नाही. जुलै ते नोव्हेंबरपर्यंत आघाडी सरकारने याविषयी काहीच हालचाल केली नाही.

मराठा आरक्षणप्रश्नी जशी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली, तशी ओबीसी आरक्षणप्रश्नी नेमली नाही. प्रशासकीय समितीचे गठन केले नाही. परिणामी न्यायालयीन लढ्याची तयारी झाली नाही. आरक्षणाचा विषय सामान्य प्रशासन विभागाचा (जीएडी) आहे, हे खाते मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे. ओबीसी आरक्षणाचे कायदे ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाने करायचे होते. राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे अनुक्रमे या खात्याचे मंत्री होत. या विभागाने काही केले नाही.

५० टक्केच्या आत एकूण आरक्षण राहील, असा अध्यादेश सरकारने सप्टेंबरमध्ये काढला. तो काढण्यापूर्वी ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्या वेळी भाजपने त्यास पाठिंबा दिला होता. त्यावर विश्वास ठेवून अध्यादेशाला भाजप आव्हान देणार नाही, या भ्रमात सरकार राहिले. हा विश्वासच घातक ठरला. मराठा आरक्षण टिकू शकले नाही. आता ओबीसी नेत्यांनी त्यांची त्यांनीच लढाई लढावी, अशी बहुतांश मराठा मंत्र्यांनी भूमिका घेतली. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे अन् राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणातून लक्ष काढले. परिणामी, प्रशासन सुस्त झाले आणि न्यायालयीन लढाईची तयारी अपूर्ण राहिली. एकूणच आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांतील विसंवाद हे ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुळावर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

माहिती जमवण्यास लागणार ८ महिने
१. राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता निधी मिळाला तरी जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती जमा करण्यास ८ महिन्यांचा अवधी लागणार आहे.
२. राज्य मागासवर्ग आयोगावर तिन्ही पक्षांनी राजकीय कार्यकर्ते नेमले.
३. मंत्रिमंडळात १० ओबीसी मंत्री आहेत. मात्र बैठकीत छगन भुजबळ सोडले तर याप्रश्नी कोणी काही भूमिका घेत नाही.