न्यायालयाचा सवाल:केंद्र सरकारने लसीकरण ऐच्छिक असतानाही लोकल प्रवासासाठी लसीकरणाची सक्ती का? मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

कोरोना लसीचे दोन्ही डोस, घेतलेल्यानांच लोकलने प्रवासाची मुभा देण्यावर ठाम आहात का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. न्यायालयाच्या या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाही लोकल प्रवासासाठी लसीकरण सक्तीचे करणे हा मुलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

काय आहे याचिका

वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅंड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत लोकल लसीकरणाविरोधात याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी घेतला होता.

मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून, ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे.

लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणू पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.