आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाचे निर्देश:कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्याकडून सोडवली जाऊ शकत नाही; कृती आराखडा तयार करा, मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला कुपोषणासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती इ. गोष्टीत प्रचंड सुधारणेची गरज आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील संपूर्ण यत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे. असा अहवाल मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणाऱ्या डॉ. चेरींग दोरजे यांनी हायकोर्टात सोमवारी सादर केला.

2021 या वर्षात नोव्हेंबरपर्यंत मेळघाटात सुमारे 400 मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर डॉ. दोरजे यांच्या अहवालावर सर्व संबंधित विभागांनी अभ्यास करून, एक कृती आराखडा तयार करावा. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 3 जानेवारीला होणार आहे.

काय आहे तक्रार

मेळघाटात तसेच अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र वर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांची एक समिती आणि अधिकाऱ्यांनी मेळघाट चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली.

धारणी, चिखलदरा येथे बैठकही पार पडली. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, औषधे, वैद्यकीय सुविधा, डॉटक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्याबाबतचे फोटोही राज्याच्यावतीने कोर्टासमोर सादर करण्यात आले होते. मात्र, मेळघाट परिसरात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. अशा शब्दात याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे तक्रार केली.

कोर्टाचे निर्देश

या संपूर्ण समस्येवर अभ्यासपूर्ण पाहणी दौरा करून, एक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने नागपूर विभागाचे आय.जी. डॉ.चेरींग दोरजे यांना दिली होती. दोरजे हे सध्या आयपीएस सेवेत असले तरीही त्यांनी आपले वैद्यकीय शिक्षणही पूर्ण केले आहे. त्याचबरोबर ते ईशान्य भारतातून असल्याने त्यांना दुर्गम भागातील समस्यांची जाण आहे. तसेच सध्या ते महाराष्ट्रात याच भागात कार्यरत असल्याने मेळघाटासंदर्भात हा पाहाणी दौरा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...