आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळाचा निर्णय:‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’ची सुरुवात पैठणहून; 285 कोटी रुपये मंजूर; ​​​​​​​वॉटरग्रीड टप्प्याटप्प्याने, ‘दिव्य मराठी’च्या वृत्तावर मोहोर

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जालना जिल्ह्यातील 18 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार

मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्याच्या दृष्टीने बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय झाले. बहुप्रतीक्षित, महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वाॅटरग्रीड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार असून त्याची सुरुवात पैठण येथील जायकवाडी धरणातून करण्यात येणार अाहे. त्यासाठी २८५ कोटींच्या खर्चासही बैठकीत मान्यता देण्यात अाली. तर दुसरा निर्णय जालना जिल्ह्यातील हातवण लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. ‘दिव्य मराठी’ने दि.१८ जून रोजी ‘मराठवाडा वाॅटरग्रीड टप्प्याटप्प्याने होणार’ या मथळ्याखाली ही बातमी ब्रेक केली होती. या निर्णयावर बुधवारी शिक्कामोर्तब झाले.

फडणवीस सरकारच्या काळात सुमारे १०,५९५ कोटींचा मराठवाडा वाॅटरग्रीड प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यानुसार इस्रायलच्या मदतीने तपशीलवार प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) तयार करण्यात आला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या ग्रीडसाठी इतकी वीज आणायची कोठून, असा प्रश्न उपस्थित करीत हा प्रकल्प अडगळीत टाकला होता. यावर मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे, माजी पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात १७ जून रोजी मुंबईत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा निर्णय झाला होता व त्यावर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटींच्या खर्चावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जालना िजल्ह्यातील १८ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार
जालना जिल्ह्यातील हातवण बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखोऱ्यात हातवण गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. हातवण लघु पाटबंधारे प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ दलघमी आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवण, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावांतील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ दलघमी पिण्यासाठी पाणी राखीव असेल. त्याचप्रमाणे पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून अभ्यास अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

अशी आहे मराठवाडा ग्रीड योजना
१०,५९५ कोटी रुपये खर्चून ११ धरणांतील २२ टीएमसी पाणी १३३० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीने जोडून सिंचन, पिण्यासाठी वापरायचे, अशी ही योजना आहे. यात जायकवाडी, येलदरी, सिद्धेश्वर, दुधना, माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा, मानार, विष्णुपुरी, सीना कोळेगाव, इसापूर, उजनी धरणाचा समावेश आहे.
‘दिव्य मराठी’त १८ जून रोजी प्रकाशित वृत्त.

कोरोनाचा धोका कायम, जि.प. निवडणुका पुढे ढकला - राज्य सरकारचे आयोगाला पत्र
धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला आणि वाशीम येथील जिल्हा परिषदेच्या ७० आणि पंचायत समितीमधील १३० रिक्त जागांसाठी जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुका रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे या निवडणुका घेण्यात येत आहे. मात्र सत्ताधारी तसेच विरोधकांचा निवडणुकांना विरोध आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीतही याचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे.अर्थात यामागे कोरोना डेल्टा व्हेरियंटचा संभाव्य धोका, पाच जिल्ह्यांमध्ये पुरेसे लसीकरण झालेले नाही आणि पावसाचे कारण पुढे करण्यात आले अाहे. या पत्रानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे.

बातम्या आणखी आहेत...