कर्नाटक बँकेवरून जुंपली:फडणवीस म्हणतात- मविआनेच मंजुरी दिली; तर, शिंदे सरकारनेच करार केल्याचा पवारांचा दावा

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कर्नाटक बँकेत जमा करण्यासंदर्भातला निर्णय पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, कर्नाटक बँकेशी वेतनासंदर्भातल्या कराराला आमच्या सरकारने संमती नाकारली होती, असे सांगत तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (ता.८) बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले. तसेच उपमुख्यमंत्री फडणवीस साफ खोटे बोलत आहेत, असा आरोप पवार यांनी केला.

कर्नाटक सीमावाद पेटला आहे. कर्नाटकच्या बस गाड्या तसेच कर्णाटक बँकेस राज्यात जागोजागी काळे फासले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिंदे -फडणवीस सरकारने कर्नाटक बँकेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करण्याचा आदेश जारी केला होता. आज उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना माध्यम प्रतिनिधींनी त्यासंदर्भात प्रश्न केला. सदर निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातला असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. सायंकाळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले की, खोटे बोलण्याची हद्द असते. कर्नाटक बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव ८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत होता. मात्र, तो आम्ही फेटाळून लावला, असा खुलासा करत त्या बैठकीचे इतिवृत्त पवार यांनी दिले.