आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळाचा निर्णय:खासगी भागीदारीतून राज्यात मेडिकल कॉलेज, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयेही; एमबीबीएसच्या दरवर्षी 2600 जागा वाढणार

मुंबई23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पीपीपी मॉडेल : 3 वर्षांत एमडी, एमएस, डीएनबीच्या 1000 जागांची वाढ

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार (सुपरस्पेशालिटी) रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधांत वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. दहा वर्षांच्या या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीने करण्यात येईल. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज ‘स्कीम ऑफ इन्सेन्टिव्हज’ देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समिती या तरतुदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये ३ वर्षांत एमडी, एमएस, डीएनबीच्या १००० जागा वाढतील. यामध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ६५० जागांचा समावेश आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये एमबीबीएसच्या दरवर्षी २६०० जागा वाढतील. यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून १८०० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून ८०० जागांचा समावेश असेल.

ओपीडीत १ कोटी रुग्णांवर उपचार शक्य
प्रतिवर्षी बाह्यरुग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतररुग्ण विभागामध्ये १० लाखांची वाढ होईल. दरवर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयास दरवर्षी ५,००,००० बाह्यरुग्ण सेवा आणि ५०,००० रुग्णांना आंतररुग्ण सेवा पुरवता येईल.

सन २०२६ पासून सुपरस्पेशालिटीच्या २०० अतिरिक्त जागा
सन २०२६ पासून दरवर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दरवर्षी सुमारे ३,००,००० बाह्यरुग्ण आणि सुमारे ७५००० आंतररुग्ण सेवा पुरवता येईल.

राज्यात ४८८ शासकीय शाळा होणार ‘आदर्श’
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील ४८८ शासकीय शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मंजुरी देण्यात आलेल्या ४८८ ‘आदर्श शाळां’ च्या विकासासाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती केली जाईल.

भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश राहील. तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील.

व्हीजीएफद्वारे केंद्र सरकारकडून मिळणार अर्थसाहाय्य
व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ) द्वारे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रुग्ण, कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खासगी भागीदाराच्या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण किंवा महामंडळ अथवा तत्सम यंत्रणा उभारण्यात येईल.

  • सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्रोत उपलब्ध करण्यात येईल. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधांत वाढ करण्यात येईल. विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन अधिक बळकट करणे आणि कुशल तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालयांची स्थापना करून प्रशिक्षित परावैद्यक व परिचर्या संवर्गातील मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल.

कुशल-अकुशल रोजगारात वाढ
सार्वजनिक खासगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन मेडिकल कॉलेज व अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल व अकुशल रोजगार निर्माण होतील. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, महापालिका तसेच नगरपालिकांमार्फत आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रुग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...