एकच मिशन, जुनी पेन्शन:कर्मचारी संप माेडण्यासाठी ‘मेस्मा’ कायदा पारित; कंत्राटी कामगारांची तत्काळ भरती

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने मंगळवारी पहिल्या दिवशी राज्यातील कारभार ठप्प झाला. शिक्षकांविना शाळा बंद होत्या, मोठ्या रुग्णालयातल्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या तसेच शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट होता. दरम्यान, संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने रातोरात शासनादेश जारी करून कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा ४ वर्गवारीमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत संप १०० टक्के यशस्वी झाला, असा दावा शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला. तर, मराठवाड्यातील १ लाख ३० हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याची माहिती राज्य कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष देविदास जरारे यांनी दिली. राज्यभरात कंत्राटी कर्मचारी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांच्या मदतीने शासकीय रुग्णालयांमध्ये बाह्य रुग्ण विभाग कार्यरत हाेते. अनेक शाळांत शिक्षक गैरहजर होते. परिणामी शाळांना सुट्टी झाली. कनिष्ठ महाविद्यालयाचे ५० हजार (८० टक्के) शिक्षक संपात सहभागी असून आम्ही १२ वीच्या परिक्षा सुरळीत ठेवल्या आहेत, मात्र पेपर तपासणार नाही, असे कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, पालिका कार्यालये आरटीओ कार्यालये, तहसील कार्यालयांमधल्या ब, क, ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला. परिणामी, शासकीय कार्यालयात मोठा शुकशुकाट दिसत होता. कार्यालयांसमाेर जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी घोषणा करताना कर्मचारी दिसत होते. मुंबईसह राज्याच्या अनेक शहरात कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे निघाले. जुनी पेन्शन लागू करा, अन्यथा २८ मार्चपासून आम्ही संपात उतरु असा इशारा महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी संघटनेनेही दिला आहे.

तुलनात्मक अभ्यासाकरिता समिती स्थापन : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) आणि जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी सुबोधकुमार, के.पी.बक्षी आणि सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी समिती नेमण्यात आली. समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सायंकाळी विधानसभेत केली.

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेची माघार
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने संपातून आज माघार घेतली. संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी विधिमंडळात दुपारी चर्चा केली. सरकार सकारात्मक आहे, असे सांगत संपातून माघार घेतल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

नऊ संस्थांची नियुक्ती, चार वर्गवारीमध्ये कंत्राटी भरती
आणि कनिष्ठ लिपिकास ३२,८०० वेतन दिले जाणार आहे. या संदर्भातली सुनिश्चित कार्यपद्धती कामगार विभाग बनवणार असून या कंपन्यांना दरवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी पाच टक्के दरवाढ दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारने संपाचा मुकाबला करण्यासाठी तयारी पूर्वीच सुरु केली होती. ९ संस्थांची सरकारने कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्यासाठी पॅनल वरती निवड केली आहे. या संस्थांच्या नियुक्तीला ८ मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थांकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा ४ वर्गवारी मध्ये कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर घेतले जाणार आहेत. मध्ये इंजिनिअर ते शिपाई अशी वेगवेगळी ८० पदे आहेत. हे कर्मचारी सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आधी आस्थापनांमध्ये कामावर घेतले जाणार आहेत.

शिपाई, मजुरांना २५ हजार, तर प्रकल्प अधिकाऱ्यास दीड लाख वेतन
‘मेस्मा’चा भंग केल्यास कारावास; विधेयकावेळी विराेधक गप्प
राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अत्यावश्यक सेवा कायदा मंगळवारी मंजूर केला.या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत एका शब्दाने चर्चा झाली नाही. या कायद्याचा भंग केल्यास एक वर्ष कारावास आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल. यासंदर्भातील गुन्हे अजामीनपात्र राहतील तसेच कोणत्याही व्यक्तीस साध्या संशयावरून वाॅरंटशिवाय अटक करता येणार आहे. हजेरीपटावरील सर्व कर्मचारी, विधिमंडळ कर्मचारी ते उच्च न्यायालयाचे अधिकारी या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहेत. कायदा घाईने मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कायद्याविषयी साधा ‘ब्र’ सुद्धा एकाही सभागृहात उच्चारला नाही.

९ संस्थांची नियुक्ती, ४ वर्गवारीमध्ये कंत्राटी भरती
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाला प्रत्युत्तर देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. मंगळवारी रातोरात कंत्राटी तत्त्वावर खासगी कर्मचारी-कामगार भरती करण्याचा शासन निर्णय ऊर्जा व कामगार विभागाने जारी केला आहे. त्यानुसार शिपाई, मजूर, सफाई कामगार अशा अकुशल वर्गातील कामगारांना २५ हजार रुपये तर प्रकल्प अधिकारी, व्यवस्थापकांना १,६२,३६१ रुपये, वरिष्ठ अभियंत्यास १ लाख १५ हजार रुपये, शिक्षक ७०हजार, ज्युनियर अकाउंटंट ५७,८०० आणि कनिष्ठ लिपिकास ३२,८०० वेतन दिले जाणार आहे. या संदर्भातली सुनिश्चित कार्यपद्धती कामगार विभाग बनवणार असून या कंपन्यांना दरवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी पाच टक्के दरवाढ दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारने संपाचा मुकाबला करण्यासाठी तयारी पूर्वीच सुरु केली होती. ९ संस्थांची सरकारने कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्यासाठी पॅनल वरती निवड केली आहे. या संस्थांच्या नियुक्तीला ८ मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थांकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा ४ वर्गवारी मध्ये कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर घेतले जाणार आहेत. मध्ये इंजिनिअर ते शिपाई अशी वेगवेगळी ८० पदे आहेत. हे कर्मचारी सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आधी आस्थापनांमध्ये कामावर घेतले जाणार आहेत.