आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लस आयातीस विलंब:मोफत लसीकरणाचा मुहूर्त चुकणार? 1 मेपासून आहे नियोजन, मात्र दोन्ही भारतीय कंपन्यांचा प्रतिसाद नाही

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई | गोरेगाव केंद्रावर मंगळवारी लसीकरणादरम्यान नागरिकांमध्ये वाद झाले. - Divya Marathi
मुंबई | गोरेगाव केंद्रावर मंगळवारी लसीकरणादरम्यान नागरिकांमध्ये वाद झाले.
  • या मोहिमेत दिले जाणार आहेत देशातील 18 ते 44 वयोगटातील सर्व नागरिकांना लसीचे डोस

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जबर फटका बसल्यानंतर राज्य सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी कंबर कसली आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी लस मिळवण्याचे मोठे आव्हान राज्यासमोर उभे ठाकले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही भारतीय कंपन्यांकडून २० मेनंतर लस उपलब्ध होणार असल्यामुळे १ मे रोजीचा मुहूर्त टळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, १८ ते ४४ या प्राैढ वयोगटातील नागरिकांना सरसकट मोफत लस देण्याविषयी बुधवारच्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

सीरम आणि भारत बायोटेक दोन्ही कंपन्यांना राज्य सरकारने पत्रे लिहिली. मात्र त्यांच्याकडे केंद्र सरकारची आगाऊ नोंदणी आहे. २० मेपर्यंत त्यांच्याकडून लस मिळणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण मोहीम कशी सुरू करायची, असा प्रश्न आमच्यासमाेर आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

मी फाइलवर सही केली, आता मुख्यमंत्री निर्णय घेतील : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे मोफत की उत्पन्न गटानुसार नाममात्र दरात लसीकरण करायचे यासंदर्भातील फैसला बुधवारी (ता.२८) होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. वित्त विभागाने त्यासंदर्भातली नोट बनवली आहे. मी प्रस्तावावर सहीसुद्धा केली आहे. लसीकरणाचा राज्यावर आर्थिक भार येणार आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी प्रसिद्धिमाध्यमांना दिली.

ज्या निर्णयाचा आर्थिक भार राज्यावर पडणार असेल, असे विषय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे योग्य असते. इतरांनी त्यावर बोलू नये, अशी तंबी त्यांनी आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांना दिली. आघाडी सरकारातील घटक पक्ष असलेली काँग्रेस मोफत लसीचा आग्रह धरते आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत मोफत लसीवर शिक्कामोर्तब होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

१ मेनंतर लाॅकडाऊन वाढणार
मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्या घटली असली तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यात रुग्णसंख्या वाढते आहे, असे सांगत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी १ मेनंतर लाॅकडाऊन वाढवण्यात येईल, असे संकेत दिले मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी त्यावर चर्चा होणार आहे.

मोफत लस, लॉकडाऊन वाढवण्यावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
- जानेवारी ते मार्च २१ दरम्यान भारतातून ४ कोटी लस मात्रा सीरम व भारत बायोटेकने निर्यात केल्या.
- सीरम व भारत बायोटेकला उत्पादनातील निम्मा वाटा केंद्राला द्यायचा आहे. उर्वरित लस ते राज्य आणि खुल्या बाजारात विकू शकतील.
- देशात लसीचे असमान दर आहेत. खुल्या बाजारात अधिक दर मिळणार आहे. परिणामी, राज्यांना लस पुरवठा करण्यास भारतीय कंपन्या उत्सुक नाहीत.
- अमेरिकेने लस निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालावर निर्बंध घातले होते. त्याचा सीरम व भारत बायेटेकेच्या लस उत्पादनावर परिणाम झाला.
- राज्याला कोविशील्ड लसीची एक मात्रा ४०० रुपयांना तर कोव्हॅक्सिनची ६०० रुपयांना प्राप्त होणार आहे. केंद्र सरकारला ती १५० रुपयांना मिळणार आहे.
- “मोफत’ची घोषणा करणाऱ्या केंद्राने आयात व खरेदीचे ओझे राज्यांवर टाकल्याने महाराष्ट्रासह इतर राज्ये नाराज

दीड कोटीचा टप्पा पूर्ण : राज्याने एकूण १ कोटी ५० लाख २ हजार ४०१ इतक्या नागरिकांचे लसीकरण केले असून राज्य लसीकरणात देशात अग्रभागी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...