आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेची मोदी सरकारवर कडाडून टीका:PM मोदी खुल्या संवादाची भाषा करतात, दुसरीकडे संसदेत निलंबनाची कुऱ्हाड चालते!

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

''संसदेत खुल्या मनाने संवाद आणि मोकळी चर्चा व्हायला हवी असे पंतप्रधान म्हणतात; पण महागाईवर बोलणाऱया लोकसभेतील काँग्रेसच्या चार आणि राज्यसभेतील तब्बल 19 विरोधी खासदारांचे तडकाफडकी निलंबन कोणत्या ‘मोकळय़ा वातावरणात’ बसते? संसदेतील भाषणात शब्द वापरण्यावर निर्बंध, संसद आवारात आंदोलने, निदर्शने करण्यास बंदी आणि संसदेत महागाईवर आक्रमक झालेल्या एकूण 23 विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड हा ‘खुला संवाद’ नसून लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांड आहे असा घणाघात शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून करण्यात आला.

सामुदायिक निलंबन ही दडपशाही

मागील सात-आठ वर्षांपासून विरोधकांचा संसदेमधील आवाज वेगवेगळय़ा पद्धतीने दडपण्याचेच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे सामुदायिक निलंबन हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याला लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांडच म्हणायला हवे. महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्दय़ावर, गुजरातच्या विषारी दारूकांडावर घोषणा दिल्या म्हणून राज्यसभेतील विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली पण याचसाठी त्यांना जनतेने आपले प्रतिनिधी म्हणून संसदेत पाठविलेले आहे ना? त्यांनी त्यांचे हे कर्तव्य पार पाडू नये, असेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे

तोंडाला चिकटपट्टी लावली

शिवसेनेने टीका केली की, एकीकडे दरवाढ आणि दुसरीकडे पाच टक्के जीएसटीचे नवीन भूत मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या मानगुटीवर बसविले. या कारभाराविरोधात जनतेच्या वतीने विरोधी पक्ष नाही, तर कोण आवाज उठविणार? मात्र इकडे जनतेला धार्मिक आणि इतर जुमलेबाजीमध्ये गुंगवून ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोधकांना ना रस्त्यावर, ना संसदेत, ना संसदेबाहेर बोलू द्यायचे. संसदेत त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांच्या तोंडाला निलंबनाची चिकटपट्टी लावायची. पुन्हा सभागृहात संसद सदस्यांनी काय बोलायचे हेदेखील सरकारच ठरविणार का असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे.

विरोधकांचा आवाज दाबला

पंतप्रधान म्हणतात, संसदेत खुल्या मनाने संवाद आणि मोकळी चर्चा व्हायला हवी, पण महागाईवर बोलणाऱया लोकसभेतील काँग्रेसच्या चार आणि राज्यसभेतील तब्बल 19 विरोधी खासदारांचे तडकाफडकी निलंबन कोणत्या ‘मोकळय़ा वातावरणात’ बसते? वास्तविक विरोधकांच्या मुद्दय़ांचे योग्य निरसन करणे सरकार पक्षाचे कर्तव्य असते. तसे झाले असते तर तो पंतप्रधान म्हणतात तसा खुला संवाद ठरला असता. मात्र त्याऐवजी विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्यात आला.

आवाज उठवणे हा गुन्हा का?

संसदेतील भाषणात कोणते शब्द वापरायचे यावर निर्बंध, संसद आवारात आंदोलने, निदर्शने करण्यास बंदी आणि आता संसदेत महागाईवर आक्रमक झालेल्या एकूण 23 विरोधी खासदारांवर निलंबनाची कुऱ्हाड हा ‘खुला संवाद’ नसून लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांड आहे. विरोधी खासदारांनी संसदेत महागाईवर आक्रमकपणे आवाज उठविणे हा ‘गुन्हा’ आहे का? हा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या विरोधकांचा संसदेतील आवाज तुम्ही दडपू शकाल, पण उद्या महागाईविरोधात एल्गार पुकारणाऱ्या जनतेचा आवाज दडपता येणार नाही, हे लक्षात घ्या.

बातम्या आणखी आहेत...