आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्टिमेटम देऊनही सरकारला काहीच फरक पडला नाही:मराठा आरक्षणावरून खासदार संभाजीराजे संतप्त; 25 ऑक्टोबरपासून पुन्हा राज्यव्यापी दौरा करणार

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहे. अल्टिमेटम देऊन सुद्धा मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काहीच केले नसल्याचे आरोप संभाजीराजेंनी महाविकास आघाडी सरकारवर लगावला आहे. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा 25 ऑक्टोबरपासून राज्यभर दौरा करणार असल्याचेही संभाजीराजेंनी सांगितले आहे.

संभाजीराजे येत्या 25 ऑक्टोबरला रायगडपासून राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरुवात करणार असून, राज्यसरकारने आश्वासन देऊनही मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. सारथीचा मुद्दा जर सोडला तर इतर प्रश्नांकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष करतांना दिसत आहे. असे घणाघात देखील संभाजीराजेंनी राज्य सरकारवर लगावला.

राज्य सरकारला आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत अल्टिमेटम दिला होता. मात्र त्यांनी आश्वासन पाळलं नाही. आता आमचा चर्चेला जाण्याचा विषयच नाही, आता आणखी काय आणि किती चर्चा करायची? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. पुढे राजे म्हणाले की, कुणी टीका केल्या तर मी त्याकडे लक्ष देत नाही, टीकाकारांनी समाजासाठी आपला वेळ द्यावा.

मराठा आरक्षणाची मशाल चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात असल्याची टीका खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली होती. मात्र साताऱ्याच्या गादीत आणि कोल्हापूरच्या गादीत कोणताही मतभेद नाही. असे म्हणत संभाजीराजेंनी मला काहीही माहिती नाही असे विधान केले.

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या

  • मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहांच्या उभारणीची समाजाची मागणी
  • अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत कर्जाची मर्यादा 10 लाखावरून 25 लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय. त्याचबरोबर मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबाबतही या महामंडळामार्फत मदतीचा पर्याय आहे.
  • एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत विशेष बाब म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या अशी मागणी आम्ही केलीय. सुपर न्युमररी अर्थात अधिसंख्येची जागा देण्याबाबतचा पर्यायही सरकारला सुचवला आहे
  • कोपर्डी बलात्कार प्रकरणात 2017 ला फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीने 2019 ला अपील केलंय. सरकारने याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली
  • मराठा आंदोलनातील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे.
बातम्या आणखी आहेत...