आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धक्कादायक माहिती:सरकारी विभागांकडे महावितरण कंपनीची 7 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी; खापर मात्र शेतकऱ्यांवर

अशोक अडसूळ | मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महावितरणची वसुली सरासरी अवघी 1 टक्का, फडणवीस सरकार काळातील योजना अपयशी

राज्य सरकारच्या मालकीची महावितरण कंपनी तोट्यात जाण्यास शेतकऱ्यांकडील कृषिपंपांच्या थकबाकीचे कारण नेहमी पुढे केले जाते. मात्र, राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे वीज देयकांच्या थकबाकीचा आकडा तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्य सरकारचे ४३ विभाग आणि ३६ जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे महावितरणचे ७ हजार ५५७ कोटींची थकबाकी आहे. आश्चर्य म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांनी पथदिव्यांसाठी वापरलेल्या वीज पुरवठ्यापोटीची रक्कम ५ हजार २७० कोटी इतकी आहे. महाराष्ट्रात दोन कोटी घरगुती ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे महावितरणची थकबाकी ४ हजार ८२४ कोटी आहे. तर, ४३ लाख कृषिपंप शेतकरी ग्राहकांकडे ३७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. असा महावितरणच्या थकबाकीचा आकडा ५९ हजार कोटींवर गेला आहे.

घरगुती वीज ग्राहकांना टाळेबंदी काळातील सहा महिन्यांतील वीज सवलत देण्यासाठी ऊर्जा विभागास २ ते अडीच हजार कोटींची गरज आहे. राज्य सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रलंबित देयके दिल्यास महावितरणला ही सवलत देणे शक्य आहे, असे महावितरणमधील सूत्रांनी सांगितले. महावितरणच्या थकबाकीचा वेलू गगनावरी गेला असताता २०१९ या वर्षात वसुलीचे प्रमाण केवळ १ टक्का इतके आहे. यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने कृषी थकबाकीच्या वसुलीसाठी २०१५ मध्ये कृषी संजीवनी आणि २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना आणल्या होत्या. मात्र, या दोन्ही योजना वसुली करण्यात अपयशी ठरल्याचे राज्याचे विद्यमान ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser