आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ग्राउंड रिपोर्ट:मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची स्पीड रोखणाऱ्या पालघरमध्ये 94.71 % भूसंपादन पूर्ण, फक्त 10 हेक्टर जमिनीची खरेदी बाकी

पालघर4 महिन्यांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
विरोधावर ठाम असलेल्या साखरे गावातील ग्रामस्थ एनएचएसआरसीचा मार्कस्टोन दाखवताना - Divya Marathi
विरोधावर ठाम असलेल्या साखरे गावातील ग्रामस्थ एनएचएसआरसीचा मार्कस्टोन दाखवताना

साखरे ग्रामपंचायतीचे सदस्य रघुनाथ सुतार शेताच्या बांधावरचा नँशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनचा मार्क स्टोन दाखवत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेनमध्ये त्यांच्या घरासह गावातील ५० आदिवासी कुटुंबांची भातशेती जातेय. "या प्रकल्पाला पहिल्यांदा विरोध करणारे आमचे गाव होते आणि शेवटपर्यंत विरोध करणारे आमचे गाव राहील.. आमचा विरोध विकासाला नाही, विकासाच्या या मॉडेलला आहे. आमच्या गावासाठी रस्ता करा, एवढे पैसे आमच्या गावातील लोक साध्या रेल्वेने नोकरीसाठी जातील यासाठी खर्च करा. या बुलेट ट्रेनचा आमच्या रोजगारासाठी काहीच उपयोग नाही, म्हणून आमचा विरोध आहे', सुतारांसोबत गावचे सरपंच किसन दरोडा सांगत होते. डहाणु तालुक्यातील या साखरे गावासह पालघर तालुक्यातील वरखुंटी, कल्लाळे, मान आणि खानीवाडी या पाच ग्रामसभांनी बुलेट ट्रेनच्या विरोधातील ठराव मागे न घेतल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडून पडला आहे.

सुरुवातीस भुमीअधिकार आंदोलनाच्या छत्राखाली येथील ६५ ग्रामसभांनी पेसा कायद्यानुसार बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध करणारे ठराव २०१८ मध्ये केले होते. त्यापैकी आता या पाच ग्रामसभांचा विरोध उरला आहे. बाकीच्या गावांनी ठराव मागे घेऊन प्रकल्पास संमती दिल्याने या पाच गावातील गावकऱ्यांमध्ये चलबिचल आणि अस्वस्थता सुरू झाली आहे.

ठराव मागे घेण्यासाठी आमच्यावरचा दबाव वाढलाय - संतोष दळवी, ग्रामपंचायत सदस्य, खानेवाडी
एकीकडे निवडणुका रद्द झाल्याने गावांवर प्रशासक नेमलेत. संमती द्या म्हणून आमच्यावर दबाव येतोय. दुसरीकडे एजंट लोकही गावांमध्ये अफवा पसरवताहेत. भावाबद्दल, व्यवहारांबद्दल गुप्तता पाळली जातेय. एकेकट्याला गाठून संमतीसाठी भरीस पाडलं जातंय.

वैयक्तिक वाटाघाटीतून खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेले प्रकल्पबाधित
वैयक्तिक वाटाघाटीतून खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेले प्रकल्पबाधित

प्रशासक नियमानुसार काम करताहेत, वाटाघाटी सुरू आहेत - डॉ. माणिक गुरसळ, जिल्हाधिकारी, पालघर
बाजारभावापेक्षा चारपट अधिक २५ % एवढा मोबदला दिला जात आहे. लोकं त्यांच्या संमतीनेच येत आहेत. प्रशासक ग्रामसभा कायद्यांच्या नियमानुसारच काम करताहेत. खरं तर रेल्वे अँक्टनुसार संमतीची गरज पडत नाही. पण आपण लोकांशी बोलत आहोत, वाटाघाटी सुरू आहेत. नँशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १५ लाखांचा विकास निधी दिली आहे. या तीन महिन्यात वेगाने काम झाले आहे. आम्हाला आशा आहे, लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल.

- ७१ पैकी ६४ ग्रामसभांची मंजुरी - २६ गावांना ३ कोटी ४० लाखांचा विकास निधी - १८५ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण - ३१७ कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित - एनएचएसआरसीला ७७ हेक्टर जमीन वर्ग - ११८ हेक्टरचे हस्तांतरण बाकी - ७ हेक्टरच्या संपादनासाठी ५ ग्रामसभांची संमती बाकी

एनएचएसआरसीद्वारे २६ गावांना ३ कोटी ४० लाखांचा ग्राम विकास निधी
बुलेट ट्रेनचे काम करणाऱ्या नँशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनद्वारे प्रकल्पबाधीत नागरिकांसाठी २,११० कोटी रुपयांची तजवीज करण्यात आली आहे. यापैकी पालघर जिल्ह्यातील २६ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १५ लाख यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात संबंधित ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सभागृह, रस्ते, अंगणवाडी दुरुस्ती, पेवर ब्लॉक व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ही विकास कामे सरकारने करणे अपेक्षितच आहे, त्यासाठी आमच्या जमिनीवर व रोजगारावर गंडांतर का असा विरोधातील ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे.

बुलेट ट्रेनविरोधातला ग्रामसभेचा ठराव दाखवताना खानेवाडी, मानचे ग्रामस्थ व सदस्य (छाया - विवेक बोकील)
बुलेट ट्रेनविरोधातला ग्रामसभेचा ठराव दाखवताना खानेवाडी, मानचे ग्रामस्थ व सदस्य (छाया - विवेक बोकील)

सर्वाधिक बाधित पालघर जिल्हा, वैयक्तिक वाटाघाटींमुळे भावाबद्दल चुप्पी
महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात सर्वाधिक म्हणजे ५,३९६ बाधित कुटुंबे आणि १,५८१ स्ट्रक्चर्स पालघर जिल्ह्यातील आहेत. त्यातही १,९६८ शेतकऱ्यांचे कुळांचे, कब्जेधारकांचे, अतिक्रमणाचे, खातेवाटपाचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने भरपाईच्या लाभापेक्षा प्रत्येक कुटुंबास मिळणारा सरासरी मोबदला कमी दिसतो आहे. परिणामी बाजारभावापेक्षा चारपट अधिक २५ % भाव जाहीर झाला असला तरी प्रती गुंठा सरासरी दीड ते दोन लाख रुपये भाव मिळत आहे. मात्र, वैयक्तिक वाटाघाटीतून खरेदी होत असल्याने याबाबत जाहीरपणे प्रशासनही बोलत नाही आणि गावकरीही.

पालघर जिल्ह्यातील ९४.७१ % संपादन पूर्ण
वसई तालुका - ९१.८७%
पालघर तालुका - ९२.११ %
डहाणू तालुका - ९७ %
तलासरी तालुका - १०० %

दीड वर्षात शिवसेनेचा यु-टर्न
सुरुवातीस भाजपला विरोध करण्यासाठी बुलेट ट्रेनविरोधात भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने दीडच वर्षात आपली भूमिका बदलली. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाने वेग घेतला आहे. राज्यातील अन्य बुलेट ट्रेन्सच्या प्रकल्प केंद्र सरकारशिवाय शक्य नाहीत हे लक्षात आल्याने शिवसेनेची ही भूमिका बदलल्याचे स्पष्ट दिसते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बदललेली विधाने -
४ फेब्रुवारी २०२० - बुलेट ट्रेन हे आमचे स्वप्न नाही, हा पांढरा हत्ती आम्ही पोसणार नाही.
१८ सप्टेबर २०२१ - मुंबई-अहमदाबाद नाही तर मुंबई-नागपूर ही पहिली बुलेट ट्रेन होणार असेल तर आमचा पूर्ण पाठींबा राहील.
२७ सप्टेबर २०२१ - पुणे, जालना आणि नांदेड यांना जोडणारी मुंबई-हैद्राबाद ही बुलेट ट्रेन व्हावी यासाठी पंतप्रधानांना पत्र.

बातम्या आणखी आहेत...