आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचे बजेट:​​​​​​​बीएमसीचा 45,949 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, 2022-23 मध्ये 30,743 कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा; शिक्षणासाठी 3370 कोटींचे बजेट

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदा 45949.21 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून, गेल्या वर्षीच्या 39038.83कोटींच्या तुलनेत 17.70 टक्के अधिक आहे. बीएमसी आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी 2022-23 या वर्षाचा अंदाजे बजेट स्थायी समितीमध्ये सादर करताना सांगितले की, 2022-23 मध्ये विविध स्रोतांमधून 30,743.61 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. हे 2021-22 च्या तुलनेत 2,932.04 कोटी रुपये जास्त आहे.

2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 27,811.57 कोटी रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज होता. हे नंतर वाढवून 37,538.41 कोटी रुपये करण्यात आले होते. जानेवारी 2022 अखेरपर्यंत मुंबई महापालिकेला 30,851.18 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. 2022-23 च्या या अर्थसंकल्पात कर उत्पन्नातून 777.19 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विक्रीतून 6.38 कोटी रेंटल उत्पन्न अपेक्षित आहे. बीएमसीने यावेळी एकूण 2870 कोटी कर संकलनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

मुलींच्या सध्याच्या भत्त्यात वाढ आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास यासाठीही नव्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन घोषणा करण्यात आलेली नाही. योजना सुरू ठेवण्यावर आणि शालेय प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यावर बजेटमध्ये भर देण्यात आला आहे.

3370 कोटींचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर
मुंबईत, बीएमसीने 2022-23 या वर्षासाठी 3370 कोटी रुपयांचे शैक्षणिक बजेट सादर केले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी 424 कोटींची वाढ झाली आहे. शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा संध्या जोशी यांनी सांगितले की, बीएमसीने 2021-22 या वर्षासाठी 2945.78 कोटी रुपयांचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर केला होता.

संध्या जोशी म्हणाल्या की BMC सुमारे 2 लाख 42 हजार प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणि सुमारे 48 हजार माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणार आहे. BMC शिक्षण विभागाने 900 बालवाडी शाळांना मान्यता दिली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ऑनलाइन शिक्षणावर 19 लाख खर्च करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

मुंबईतील 500 चौरस फुटांच्या घरांना कर माफ करण्यात आला
मुंबईत 500 चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. यामुळे 16 लाख 14 हजार मुंबईकरांना दिलासा मिळेल, असे इक्बाल सिंह चहल यांनी सभागृहात सांगितले. मात्र, यामुळे बीएमसीला वार्षिक4 लाख 62 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याशिवाय कोरोनाच्या काळात मालमत्ता करात कोणतीही वाढ झालेली नाही.

कोस्टल रोडसाठी 3200 कोटी रुपयांचे बजेट
कोस्टल रोडसाठी अर्थसंकल्पात 3200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलुंड गोरेगाव लिंक रोडसाठी 1300 कोटींचा अर्थसंकल्प ठेवण्यात आला असून आरोग्यासाठी 2660 कोटी रुपयांची बजेट तरतूद ठेवण्यात आली आहे. मुंबईत नवीन शिव योग केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय बीएमसीने घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट मिळेल
दहावीच्या 19401 विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट देण्यासाठी 7 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना नोटबुक, बूट-मोजे, स्टेशनरी, सँडल, स्कूल किट, कॅनव्हास शूज आणि ड्रेस मोफत दिले जातील. त्यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळेतील मुलींच्या उपस्थिती प्रोत्साहन भत्त्यासाठी 7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक विद्यार्थिनीला 2,000 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

37 कोटी खर्चून व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर उभारण्यात येणार आहे
व्हर्चुअल प्रशिक्षण केंद्र प्राथमिकसाठी सुमारे 26 कोटी आणि माध्यमिकसाठी 11 कोटी असे एकूण 37 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल क्लाससाठी एकूण 28 कोटी खर्च करण्याची तरतूद आहे.

मोफत बस सुविधेसाठी 4 कोटींची तरतूद
महिलांच्या सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंगसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात 4300 मुलींना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये इयत्ता 5वी ते 9वी पर्यंतच्या मुलींचा समावेश आहे. रस्ता सुरक्षेची माहिती देण्यासाठी सुमारे 18 लाखांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. बीएमसीच्या मोफत बस सुविधेसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खासगी शाळांसाठी बजेटमध्ये तरतूद नाही
मुंबई महापालिकेच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये मुंबईतील नवीन शाळांसाठी पुरेशी तरतूद नाही. पब्लिक स्कूलची संख्या वाढवण्याचीही तरतूद नाही. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक प्रभागात राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा सुरू करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंब्रिज आणि आयबी बोर्डाच्या प्रत्येकी एक अशा दोनच नवीन आंतरराष्ट्रीय बोर्ड शाळांची घोषणा करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...