आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सुनावणी:मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले - 65 वर्षांवरील कलाकारांना शूटिंगपासून रोखण्याचा सरकारचा निर्णय भेदभावपूर्ण

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खंडपीठाने राज्य सरकारला शनिवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत
  • यात सरकारने बंदी कोणत्या आधारावर लादली आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, जर राज्य एका ज्येष्ठ नागरिकाला आपले दुकान उघडण्यास आणि दिवसभर बसण्यास थांबवत नसेल तर सध्याच्या लॉकडाऊनमध्ये ते कोणत्या आधारावर 65 वर्षांवरील वयाच्या कलाकारांना कामावर येऊ देण्यास का थांबवत आहेत.

सरकारची ही वृत्ती भेदभाव करणारी

न्यायमूर्ती एस.जे कथावाला आणि न्यायमूर्ती आर.आय चागला यांच्या पीठाने सांगितले की, शारीरिकदृष्ट्या निरोगी, 65 वर्षांहून अधिक वयाच्या कलाकारांना शूटिंगपासून रोखण्याचा आणि अशाप्रकारच्या कामांसाठी बाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा राज्याचा निर्णय हा 'भेदभाव' असल्याचे दिसून येते. अशी बंदी कोणत्या आधारावर लागू केली गेली आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाने राज्य सरकारला शनिवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोर्टाने विचारले- नियम लागू करण्यापूर्वी काही सर्वेक्षण केले होते का?

खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की अशा प्रकारचे आदेश काढण्यासाठी “डेटा, आकडेवारी किंवा अहवाल” विचारात घेतला होता की नाही हे राज्याने स्पष्ट करावे लागेल. 30 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देत 70 वर्षीय प्रमोद पांडे यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही कलाकार किंवा कॅमेरा क्रूला शूटिंग दरम्यान फिल्म किंवा टीव्ही सेटवर जाण्याची परवानगी नसणार.

याचिकाकर्त्याची ही मागणी आहे

अ‍ॅड. अशोक सरोगी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत पांडे म्हणाले की, चार दशकांपासून ते टीव्ही मालिका आणि चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका साकारत आहेत आणि त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर कोणतेही साधन नाही. आपण शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. असे असूनही, राज्य त्यांना स्टुडिओमध्ये जाऊन शूटिंगमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देत ​​नाही.

सरकारने हा युक्तिवाद केला

शुक्रवारी राज्याच्या वकील पूर्णिमा कंठारिया यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की मार्गदर्शक तत्वे भेदभावपूर्ण नाहीत, कारण जीवनावश्यक सामानाव्यतिरिक्त सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना घरातून बाहेर पडण्यास मनाई आहे. ते म्हणाले की, वयोमर्यादेबाबतची राज्य मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारच्या अनेक मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आहेत जी लॉकडाऊनच्या शेवटच्या काही महिन्यांत जारी करण्यात आली.

कोर्टाने विचारले- सर्व ज्येष्ठ नागरिकांवर अशी बंदी आहे का?

सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारचे व्यावसायिक काम सुरू करण्यास बंदी घातली आहे का, असा सवाल हायकोर्टाच्या खंडपीठाने केला. यावर राज्य सरकारने असे केले नसल्याचे सांगितले. यानंतर कोर्टाने विचारले की, जर मी 70 वर्षांचा व्यक्ती आहे, ज्याची एक दुकान आहे तर तुम्ही मला दुकान उघडण्याची किंवा दिवसभर बसण्यापासून अडवणार का? यावर वकील कंठारियाने नाही असे म्हटले. यानंतर खंडपीठाने विचारले की, ''तर मग तुम्ही कलाकारांना का थांबवत आहात? तुम्ही हा नियम आणखी कुठे लागू केला? हा भेदभाव आहे."