आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हायकोर्टाने फटकारले:वानखेडेंची याचिका तातडीने सुनावणीला आलीच कशी? प्रसिद्ध व्यक्तीला तातडीने सुनावणी मिळणार असे आहे का? हायकोर्टाचा संतप्त सवाल

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मद्य परवाना रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि मद्य परवाना मिळवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती दिल्याच्या कारणावरुन पोलिसांनी समिर वानखेडेंविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. याला एनसीबीचे तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडेंनी याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, वानखेडे यांची याचिका इतक्या तातडीने आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.

समीर वानखेडेंनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा याचिका दाखल केल्या होत्या. सोमवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि आज लगेच सुनावणीसाठी आली. यामुळे खंडपीठ संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. मद्य परवाना रद्द केल्याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संतप्त होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना फटकारले आहे. कोणतीही याचिका आली तर त्यांना तीन दिवसांनंतरची तारीख देण्यात येते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी? गरिबांना नियमानुसार अनुक्रमाप्रमाणे सुनावणी दिली जाणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने केला आहे.

पुढे हायकोर्टाने म्हटले की, 'मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का? यामुळे आता पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांचा मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला आहे. वयाच्या 17व्या वर्षी नावावर बार परवाना घेतल्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. यानंतर वानखेडेंवर ही कारवाई करण्यात आली. या निर्णयाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...