आघाडीला भोवला आदित्यहट्ट!:कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला चांगलीच चपराक दिली. कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, असे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले. आघाडी सरकारला आदित्यहट्ट भोवला असून न्यायालयाच्या आदेशाने सत्ताधारी शिवसेना माेठ्या पेचात सापडली आहे, तर विरोधी पक्ष भाजपने पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

कांजूरमार्ग कारशेडप्रकरणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचेही आदेश देताना न्यायालयाने फेब्रुवारीत यावर अंतिम सुनावणी होईल, असे सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपिलात जाण्याची तरतूद आहे. निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकार असल्याने आम्ही अपिलात जाऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तर आदेशात काय म्हटले हे पाहूनच पुढचा निर्णय घेऊ, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निर्देशानुसार केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलै महिन्यात मिठागर विभागाला पत्र लिहून कांजूरमार्गची जागा राज्याला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, राज्यातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून केंद्राने न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

भाजपचा आरोप .. ५ हजार कोटींचे नुकसान

> मेट्रो २०२१ पर्यंत मुंबईकरांना मिळणार होती, ती कांजूरमार्गमुळे २०२४ पर्यंत लांबली.

> राज्य सरकारच्या निर्णयामुळेच मुंबईच्या विकासकामात मिठाचा खडा पडला. > कारशेड प्रकल्प

हलवल्याने ५ हजार कोटींचे मुंबईकरांचे नुकसान झाले आहे.

> आदित्य यांच्या हट्टापोटी आरेतून कारशेड प्रकल्प स्थलांतरित केला.

> कारशेडच्या वादात कोण जिंकले हे महत्त्वाचे नाही, मुंबईकर जिंकले पाहिजेत.

सत्ताधारी म्हणतात, ८०० कोटींची बचत

> मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्गला झाल्यास खर्चात ८०० कोटींची बचत होईल.

> मुंबईच्या विकासात विरोधक मिठाचा खडा टाकत आहेत.

> तीन मार्गांसाठी कांजूरला एकच डेपो झाल्यास ५५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

> कांजूरमार्गला कारशेड केल्याने एक कोटी लोकांना लाभ होईल.

> हा निवाडा अंतरिम आहे, फेब्रुवारीत सुनावणी होईल. आम्ही अपिलात जाऊ.

सौनिक समिती अहवालाचा आदित्य ठाकरेंनी अभ्यास करावा, सरकारनेही मान्य करावा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, कारशेड प्रकरणात भाजपने िमठाचा खडा टाकला. परंतु त्यांनी स्वत:च मिठाचा खडा टाकला असून आघाडी सरकारने इगोचा प्रश्न न करता ‘आरे’त काम सुरू करावे. आदित्य ठाकरे तरुण मंत्री असून त्यांनी सौनिक समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करावा. सरकारनेही अहवाल मान्य करून काम सुरू करावे. आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

निमित्त कारशेडचे, डोळा मुंबई महापालिकेवर :

वर्ष २०२२ च्या प्रारंभी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. तीन दशकांची शिवसेनेची पालिकेतील सत्ता मोडून काढण्याचा भाजपचा ‘पण’ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो कारशेड प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले असून या वादात शिवसेना बॅकफूटवर गेली आहे.

असे आहे प्रकरण

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेमधील मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने ही जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कारशेडसाठी दिली. मात्र, त्यावर केंद्र सरकारने हक्क सांगितला. जमिनीचा वाद न्यायालयात गेला. आता न्यायालयाने कारशेडच्या कामास अंतरिम स्थगिती दिली.