आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लसीकरण केंद्रावर धाड:पंचतारांकित हॉटेलमधील लसीकरण केंद्रावर महापौरांची धाड, बेकायदेशीरपणे लसीकरण होत असल्याचा आरोप

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुंबईतील दोन खाजगी रुग्णालयांच्या मदतीने या हॉटेलमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले होते.

मुंबईच्या "द ललित" या पंचतारांकित हॉटेलमधील लसीकरण केंद्रावर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आज धाड टाकली. या लसीकरण केंद्राच्या व्यवस्थेची पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान लस ठेवण्यासाठी असलेल्या शीत पेट्यांचा वापर न करता घरघूती फ्रीजचा वापर होत असल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या लक्षात आले. यानंतर त्यांनी या हॅाटेलच्या व्यवस्थापकाला चांगलेच धारेवर धरले.

मुंबईतील दोन खाजगी रुग्णालयांच्या मदतीने या हॉटेलमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र या ठिकाणी असुरक्षित लसीकरण केले जात असल्याची तक्रार आल्यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या ठिकाणी थेट धाड टाकली आणि हा प्रकार समोर आला आहे. यात द ललित हॉटेलमध्ये कोल्ड चेन मेंटेन न केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार लसींचा साठवूनक केली जात नाही. घरगुती वापराच्या फ्रीजमध्ये कोविडची लस साठवण्यात आली आहे. रूग्णाला लस दिल्यानंतर आईस बॅग म्हणून पाण्याच्या बाटल्यांचा वापर केला जात असल्याचे देखील समोर आले त्यामुळे "द ललीत" मध्ये झालेलं लसीकरण कितपत सुरक्षीत असा प्रश्न आता पडतो आहे.

मुख्य बाब म्हणजे या ठिकाणी शेकडो नागरिकांनी येऊन लस घेतली आहे. याबाबत हॉटेलच्या व्यवस्थापकांना महापौरांनी जाब विचारून लस सुरक्षिततेबाबत हॉटेल प्रशासन गंभीर नसल्याचे म्हटले. याची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

लक्झरी हॉटेल्समध्ये लसीकरण मोहीम राबवणाऱ्या रुग्णालयांवर केंद्र सरकारने कडक कारवाई सुरू केली आहे. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. शनिवारी आरोग्य मंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. त्यात म्हटले आहे की लसीकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करणाऱ्या हॉटेल्स व रुग्णालयांवर अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. या पत्रात म्हटले आहे की काही खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या हॉटेल्सशी करार केला आहे. त्यामध्ये लसीकरणाचे पॅकेज दिले जात आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्वाचे थेट उल्लंघन आहे.

दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी उचलले होते पाऊल
शनिवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की राज्य सरकार लसीच्या कमतरतेचा सामना करत आहेत. यामुळे, 18 ते 44 वर्षांतील लोकांचे लसीकरण थांबले आहे. सिसोदिया यांनी केंद्राला विचारले होते की, जेव्हा केंद्राकडे राज्यांना देण्यासाठी लस नसते तेव्हा खासगी रुग्णालयांकडून हा साठा कोठून येत आहे. दिल्ली सरकारला राज्यातील सर्व तरुणांचे लसीकरण फ्रीमध्ये करायचे आहे. जर या कामासाठी राज्य सरकारला लसी मिळत नसतील तर प्रायव्हेट रुग्णालयांपर्यंत लसी कशा पोहोचत आहेत. ते म्हणाले की, खासगी रुग्णालयात डोससाठी 1 हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...