आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलाटणी:माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढल्या; 100 कोटी वसुली प्रकरणात वाझे सरकारी साक्षीदार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

तब्बल 100 कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणातील आरोपावरून जेलची हवा खाणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खटल्यात बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने सरकारी साक्षीदार होण्यास परवानगी दिली आहे. अटकेपूर्वी आणि नंतरही आपण सीबीआयला सहकार्य केल्याचे वाझे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांचा जबाब नोंदवला आणि बीआय न्यायालयाने काही अटींसह वाझे यांना दिलासा दिला आहे. याबाबत सचिन वाझे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या सीबीआयकडून 100 कोटी वसुली प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे हे दोघेही सध्या सीबीआय कोठडीत आहेत. आपल्याला माफीचा साक्षीदार बनवावे असा अर्ज त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात केला होता. संबंधित अर्जाला आता न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. संबंधित गुन्ह्यात सचिन वाझे हे सहआरोपी आहेत.

फिर्यादी साक्षीदार होऊ शकतो

सचिन वाझे यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात कलम 164 अन्वये नोंदवलेला जबाब हा अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मोठा पुरावा होता. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, 'आम्ही तुम्हाला या अटीवर माफीनामा देत आहोत की तुम्ही या खटल्याचे अप्रुवर व्हाल आणि संपूर्ण प्रकरण उघड कराल.' याप्रकरणी अन्य आरोपींच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. या माफीनाम्याला अनिल देशमुख यांनी विरोध केला, मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, 'हा सीबीआय आणि आरोपी यांच्यातील विषय आहे. यात तुमची भूमिका नाही. विशेष न्यायाधीश डी. पी. शिंगडे यांनी बुधवारी वाझे यांची याचिका मंजूर केली. न्यायाधीश म्हणाले की, तुमचा अर्ज काही अटींसह मंजूर झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाझे आता या खटल्यात फिर्यादी साक्षीदार म्हणून हजर राहू शकतात.

काय आहे प्रकरण?

सचिन वाझेंना गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मनसुख हिरेन खून प्रकरण आणि दक्षिण मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेले वाहन याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. वाझे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना महानगरातील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गेल्या एप्रिलमध्ये देशमुख, वाझे आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीचे नेते देशमुख यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.

बातम्या आणखी आहेत...